कांदा निर्यातबंदीच्या विरोधात व्यापारी आक्रमक, नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्या राहणार बेमुदत बंद

केंद्र सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी (Onion Export Ban) घातली आहे. या निर्णयाच्या विरोधात नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्या ) (Market committees in Nashik district राहणार बेमुदत बंद राहणार आहेत.

Onion Export Ban Nashik

Source : PTI

Ban Onion Export : केंद्र सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी (Onion Export Ban) घातली आहे. स्थानिक बाजारपेठांतील कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारनं निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतलाय. 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातबंदी राहणार असल्याचे परिपत्रक सरकारकडून काढण्यात आलं आहे. या निर्णयाच्या विरोधात नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्या ) (Market committees in Nashik district राहणार बेमुदत बंद राहणार आहेत. चांदवड येथील कांदा व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत हा निर्णय  घेण्यात आला आहे. 

निर्यातबंदीची सूचना किमान आठ दिवस अगोदर देणे गरजेचे होते. मात्र केंद्र शासनाने घेतलेला निर्णय शेतकरी, व्यापारी यांच्या मुळावर असल्याचे व्यापाऱ्यांनी म्हटलं आहे. जोपर्यंत कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवली जात नाही, व्यवहार सुरळीत होत नाही, तोपर्यंत कांदा लिलाव बंद ठेवण्याचा निर्णय व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे. चांदवड येथील व्यापारी बैठकीत एकमुखाने निर्णय घेतला आहे. 

शेतकरी आक्रमक, अनेक ठिकाणी आंदोलने

केंद्र शासनाकडून 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. कांद्याच्या वाढत्या भावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्यात बंदीचा घेतला निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर शेतकरी आणि कांदा व्यापाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर लासलगाव, मनमाड, नांदगावसह बहुतांश बाजार समित्यात कांद्याचे लिलाव बंद आहेत. नाशिकच्या उमराणे येथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मुंबई - आग्रा महामार्ग रोखला आहे. दिल्लीतील बाजारात स्थानिक विक्रेते 70 ते 80 रुपये किलो दरानं कांद्याची विक्री करत आहेत. मात्र, आता निर्यातबंदी केल्यानं दरात घसरण होण्याची शक्यता आहे. आजच्या निर्णयापूर्वी केंद्र सरकारने ऑक्टोबरमध्ये ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी किरकोळ बाजारात 25 रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दराने कांदा देण्याचा निर्णाय घेतला होता. एकीकडे अवकाळी आणि गारपिटीनं बळीराजा होरपळला आहे. शेतकऱ्याला हिवाळी अधिवेशना दरम्यान आर्थिक मदत होईल आणि दिलासा मिळेल अशी आशा होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने शेतकरी वर्गात पुन्हा नाराजी पसरली आहे. अनेक ठिकाणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची आंदोलनं सुरु आहेत. 

महत्त्वाच्या बातम्या: