राज्यात दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्याचं कर्ज माफ करा; किसान सभेनं केल्या 'या' प्रमुख मागण्या
सरकारनं दुष्काळ जाहीर केलेल्या परिमंडळांमध्ये कर्जाचे पुनर्गठन न करता शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती द्यावी अशी मागणी किसान सभेच्या वतीनं करण्यात आली.
Kisan Sabha : राज्यातील एकूण 2068 महसूल मंडळात दुष्काळी परिस्थिती (Drought situation) आहे. मात्र, सरकारनं 1228 महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. उर्वरित मंडळात देखील दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी किसान सभेच्या वतीनं करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारनं दुष्काळ जाहीर केलेल्या परिमंडळांमध्ये कर्जाचे पुनर्गठन न करता शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती द्यावी अशी मागणी किसान सभेच्या वतीनं करण्यात आली.
दुष्काळामुळं शेतकऱ्यांची खरीपाची पीकं वाया, रब्बीचा हंगामही संकटात
दुष्काळामुळं शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीक वाया गेले असल्यानं कर्जाचे पुनर्गठन हे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे आहे. शेतकऱ्यांनी पिके उभी करण्यासाठी घेतलेले कर्ज पिके नष्ट झाल्याने मातीमोल झाली आहेत. सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन कर्ज पुनर्गठन न करता दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे अशी मागणी किसान सभेनं केली आहे. दुष्काळामुळं शेतकऱ्यांची खरीपाची पिके हाताची गेली आहेतच, शिवाय जमिनीत ओल नसल्यानं दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये रब्बीचा हंगामही संकटात आला आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न यामुळं निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी, वीजबिल माफीबरोबरच शेतकरी, शेतमजुरांना उपजीविकेसाठी सरकारने तगाई देण्याची आवश्यकता आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील कुटुंबांना उपजीविकेसाठी राज्य सरकारनं किमान पाच हजार रुपये प्रतिमहा तगाई द्यावी, अशी मागणी किसान सभा करत आहे.
पीक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना देय असलेली पीक विम्याची अग्रिम नुकसानभरपाई अद्याप दिलेली नाही. पीक कापणी प्रयोगांती शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची अंतिम निश्चिती करुन शेतकऱ्यांना भरपाई देणे आवश्यक असताना कंपन्या येथेही दिरंगाई करत आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने अशा कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. शेतकऱ्यांना अग्रिम आणि अंतिम नुकसानभरपाई मिळवून दिली पाहिजे असे किसान सभेनं म्हटलं आहे.
गायीच्या दुधाला 35 तर म्हशीच्या दुधाला 65 रुपये दर मिळावा
राज्यात दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती असताना दूध संघ आणि कंपन्या दुधाचा महापूर आल्याचा कांगावा करत दुधाचे भाव पाडत आहेत. दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मोठा गाजावाजा करत दूध दर निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत केली. दूध कंपन्यांनी या समितीचे आदेश धाब्यावर बसवीत दुधाचे दर 27 रुपये प्रति लिटरपर्यंत खाली पाडले आहेत. दुग्ध विकास मंत्र्यांनी याबाबत तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि गायीच्या दुधाला किमान 35 रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान 65 रुपये दर मिळेल यासाठी कारवाई करावी अशी मागणी किसान सभा करत आहे.
जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर
दुष्काळामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. लम्पी आजाराचा बहाणा करून सरकारने चारा छावण्या सुरू न करण्याची भूमिका घेतली आहे. सरकारची ही भूमिका अत्यंत शेतकरीविरोधी आहे. चार छावण्याऐवजी केवळ मूर घास जनावरांना गोठ्यात पोहोचविणे हे समस्येचे उत्तर होऊ शकणार नाही. भ्रष्टाचाराला आळा घालत सरकारने दुष्काळी भागात तातडीने पुरेशा चारा छावण्या सुरू कराव्यात अशी मागणी किसान सभा करत आहे. ग्रामीण भागातील शेतमजुरांना आणि कारागिरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी रोजगार हमीची पुरेशी कामे, रो.ह.यो. मजुरीच्या मोबदल्यात वाढ, वेळेवर मजुरीचे वाटप, पुरेसे रेशन, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, विद्यार्थ्यांना संपूर्ण फी माफी यासारखे उपाय सरकारने तातडीने अंमलात आणावेत. शिवाय अनावश्यक विलंब टाळत उर्वरित परिमंडळांमध्येही दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी किसान सभेनं केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
Maharashtra Drought : राज्यातील 1021 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर होणार, महसूल आणि विभागाकडून शासन निर्णय जारी
महत्त्वाच्या बातम्या
