कीडनियंत्रणासाठी सरकारची बिनकामी निधी फवारणी! सरकारी तिजोरीतून 15 कोटींच्या निधीची बोळवण

राज्यात १०३ टक्के क्षेत्रावर यावर्षी पेरणी झाली आहे. एवढ्या क्षेत्रातील अंदाजे ५० टक्के जरी पिकावर कीड पडली असे गृहीत धरले तरी एवढ्या निधीत कसे कीडनियंत्रण सरकार करणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

Crop Management

Source : PTI

Agriculture Thin Spreading: राज्यातील ऊस, भात, सोयाबीन पिकांसह फळबागा, भाजीपाला अशा एकूण १५ पिकांसाठी सरकारनं कीड रोग नियंत्रणासाठी १५ कोटी रुपयांच्या बिनकामी निधीची फवारणी केल्याचं दिसून येत आहे. राज्यातील प्रमुख पिकांवरील कीड व रोगांच्या नियंत्रणासाठी १५ कोटींचा निधी वितरित करण्यासाचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. यात सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, हरभरा, मका, ज्वारी व ऊस तसेच फळपिकांचा समावेश आहे.  राज्यात ऊस वगळून खरीप क्षेत्र १४२ लाख २३१८ हेक्टर आहे. सरकारच्या पीक पेरणी अहवालानुसार, १०३ टक्के क्षेत्रावर यावर्षी पेरणी झाली आहे. एवढ्या क्षेत्रातील अंदाजे ५० टक्के जरी पिकावर कीड पडली असे गृहीत धरले तरी एवढ्या निधीत कसे कीडनियंत्रण सरकार करणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

142 लाख हेक्टरासाठी 15 कोटींचा निधी

क्रॉपसॅप योजनेअंतर्गत हा निधी वितरित करण्यात यावा असा शासनआदेशही काढण्यात आला असून एवढ्या निधीतच खर्च भागवावा असे आदेश कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत.दरम्यान, राज्यभरात खरीप क्षेत्र अतिवृष्टीमुळे तसेच हवामानातील बदलांमुळे खरीपातील पिकांवर कीड दिसण्यास सुरुवात झाली आहे. सोयाबीवर करपा, यलो मोझॅक तर इतर पिकांवरही किडीचा प्रादुर्भाव होत असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, राज्यातील फळबागा, ऊसासहीत प्रमुख खरीप पिकांवरील कीड व रोगाच्या व्यवस्थापनासाठी सरकारनं 15 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. 

फळपिकं आणि ऊसासह १२ प्रमुख पिकांचा समावेश

महाराष्ट्राच्या एकूण ३०७ लाख हेक्टर भूप्रदेशापैकी साधारण २२५.७ लाख हेक्टर क्षेत्र हे लागवडीखाली आहे. या क्षेत्रावर सरकारनं दिलेल्या प्रमुख पिकांपैकी बहुतांश पिकांची १०० टक्के पेरणी झाली आहे. मागील काही दिवस झालेल्या पावसानं खरीप पिके पाण्याखाली गेल्याचे चित्र होते.   यातील केवळ मराठवाड्यात मागील काही दिवसात झालेल्या पावसामुळे २० लाखाहून अधिक क्षेत्राचं नुकसान झालं आहे. उर्वरित क्षेत्रावर कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव दिसत आहे. जे क्षेत्र नुकसानग्रस्त नाही तिथे खरीप पिकांवर कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव झाला आहे. सरकारने कृषी विभागाला दिलेल्या निधीत १५ कोटींच्या निधीमध्ये फळपिकं आणि ऊसासह १२ प्रमुख पिकांचा समावेश आहे.  सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, हरभरा, मका, ज्वारी व ऊस, तसेच, फळपिके
आांबा, डाळींब, केळी, मोसांबी, संत्रा, चिकू, काजू, भेंडी व टोमॅटो या प्रमुख पिकाांवरील कीड व रोगांच्या व्यवस्थापनासाठी हा निधी देण्यात आला आहे.

राज्यात या पिकांचे क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष पेरणी किती?

सोयाबीन- 41 लाख 49 हजार 912 हेक्टर 
प्रत्यक्ष पेरणी 124% 

कापूस 42 लाख 1128 हेक्टर, 97%

भात  पंधरा लाख आठ हजार 374, 101%

तुर बारा लाख 95 हजार 516 हेक्टर, 94% 

मका 8 लाख 85 हजार 608 हेक्टर 127%

ज्वारी दोन लाख 88 हजार 615 हेक्टर, 37%

ऊस दहा लाख 95 हजार 75 हेक्टर 18%

कसे होणार व्यवस्थापन?

राज्यातील १४२ लाख हेक्टर खरीप क्षेत्रापैकी कीडीचा प्रादुर्भाव असणाऱ्या क्षेत्रासाठी १५ कोटींचा निधी कसा पुरणार असा सवाल उपस्थित होत असून या क्षेत्रापैकी अर्ध्याहून कमी क्षेत्रावर जरी कीड आणि रोगाचा प्रादुर्भाव झाला असे गृहीत धरले तर शेतकऱ्याला एकरी पिकासाठी २०० रुपयेही मिळत नसल्याचे दिसून येते. केवळ सोयाबीनचे उदाहरण घेतल्यास, मराठवाड्यात गेल्या काही दिवसात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे साधारण २० लाख हेक्टर पिकांचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्यात यंदा १२४ टक्के सोयाबीन पेरणी झाली आहे. मराठवाड्यात बहुतांश ठिकाणी सोयाबीनवर करपा रोग, पिवळा मोझॅक रोग पडत असल्याचे चित्र आहे. कीडनियंत्रणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषध फवारणीची किंमत साधारण ५०० रुपयांपासून सुरुवात होते. राज्यातील प्रमुख पीक उत्पादक शेतकऱ्यांना जर एकरी पैसे द्यायचे ठरवले तर एकरी २०० रुपयेही येत नसल्याचे दिसून येत आहे.