Agriculture News : महाराष्ट्रात 28 लघु सिंचन प्रकल्प पूर्ण, 1.28 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण; राज्यमंत्री बिश्वेश्वर तुडू यांची माहिती
Agriculture News: महाराष्ट्रात 2018 ते 2022 मध्ये 28 लघु सिंचन प्रकल्प (Irrigation Projects) पूर्ण झाले आहेत. याबाबतची माहिती जलशक्ती राज्यमंत्री बिश्वेश्वर तुडू यांनी दिली.
Agriculture News : महाराष्ट्रात (Maharashtra News) 2018 ते 2022 मध्ये 28 लघु सिंचन प्रकल्प (Irrigation Projects) पूर्ण झाले आहेत. या माध्यमातून एकूण 1.28 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असल्याची माहिती जलशक्ती राज्यमंत्री बिश्वेश्वर तुडू (Union Minister of State for Tribal Affairs and Jal Shakti Bishweswar Tudu) यांनी राज्यसभेत दिली. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजने (Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana) अंतर्गत महाराष्ट्रातील जिहे काठापूर (गुरुवर्य लक्ष्मण इनामदार) उपसा सिंचन प्रकल्पाचा (Upsa Sinchan Yojna) समावेश करण्यात आला. या प्रकल्पाचे क्षेत्र 27 हजार 500 हेक्टर असून 2017 ते 18 च्या दरानुसार, अंदाजे 1200 कोटी रुपयांचा खर्च असल्याचे तुडू म्हणाले.
केंद्र सरकारने 2018 मध्ये महाराष्ट्रातील 8 मोठे आणि मध्यम सिंचन प्रकल्प तसेच 83 भूपृष्ठ लघु सिंचन (एसएमआय) प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 2018-19 दरम्यान 13 हजार 651.61 कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला होता. तर अतिरिक्त 3.77 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी निधी अंतर्गत 3 हजार 831.41 कोटी रुपयांचे एकूण अर्थसहाय्य देण्यात आले होते. आतापर्यंत यापैकी 28 एसएमआय प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून एकूण 1.28 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असल्याचे राज्यमंत्री बिश्वेश्वर तुडू म्हणाले.
महाराष्ट्रातील 26 प्रकल्पामुळं 314.71 हजार हेक्टरची अतिरिक्त सिंचन क्षमता
2016 मध्ये पंतप्रधान कृषी सिंचाई योजना-वेगवान सिंचन लाभ कार्यक्रमाचा प्रारंभ करताना, महाराष्ट्रातील 26 मोठ्या आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांचा या योजनेअंतर्गत समावेश करण्यात आला होता. या प्रकल्पांचा शिल्लक अंदाजित खर्च 21 हजार 925.75 कोटी रुपये असून यासाठी केंद्र सरकारकडून 3 हजार 109.98 कोटी रुपये सहाय्य देण्यात आले आहे. 26 प्रकल्पांच्या प्रगतीमुळं आत्तापर्यंत 314.71 हजार हेक्टरची अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. यापैकी 9 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. प्रमुख आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांसाठी जलशक्ती मंत्रालयाकडून एकाच वेळी क्षेत्र विकास कार्यक्रम आणि जल व्यवस्थापनाच्या अंमलबजावणीसह आर्थिक सहाय्य दिले जाते. मात्र, आपल्या अधिकार क्षेत्रातील सिंचन प्रकल्पांचे नियोजन, अंमलबजावणी, परिचालन आणि देखभाल करणे ही संबंधित राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या निकषांनुसार, केंद्रीय जल आयोगाद्वारे ज्या प्रकल्पांची रचना राज्य सरकारच्या संरचना संस्थेद्वारे केली जाते, त्या प्रकल्पाचे मूल्यमापन करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी लागतो.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर कार्यान्वित होणार; जर्मनीच्या KFW बँकेच्या कर्जासह हमीस केंद्राची मंजुरी
महत्त्वाच्या बातम्या
