CM Eknath Shinde : अधिकाऱ्यांना परस्पर शपथपत्र सादर करता येणार नाही, राज्य सरकारचा निर्णय

CM Eknath Shinde : अधिकाऱ्यांना परस्पर शपथपत्र सादर करता येणार नाही, राज्य सरकारचा निर्णय

राज्य सरकारच्या सर्व विभागांच्या न्यायालयीन लढण्यासाठी यापुढे मंत्र्यांची परवानगी बंधनकारक. न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्यापूर्वी संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांच्या मान्यतेचं पत्र घेण बंधनकारक. विधी व न्याय विभागाचे सर्व विभागांना परिपत्रक जारी. विदर्भातील एका कामासाठी खरे अँड तारकुंडे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला अडीच कोटी ऐवजी 500 कोटी द्यावे लागल्याने सरकारला आली जाग. कंत्राटदारांचे  हित जोपासण्यासाठी अशा प्रकारचे चुकीचे निर्णय घेतले जात असल्याचा सरकाराला संशय. विदर्भातील एका कामासाठी खरे अँड तारकुंडे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला 1997 मध्ये अडीच कोटींचं काम देण्यात आलं होतं. मात्र त्यामध्ये चक्रवाढ व्याज दराने दर महिन्याला 25 टक्के व्याज अशी अट  अधिका-यांनी टाकली होती. लवादाने  निर्णय दिल्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण 25 वर्ष न्यायालयीन प्रक्रियेत घालवलं. त्यामुळे या खाजगी कंपनीला राज्य सरकारला तब्बल 500 कोटी रुपये द्यावा लागले होते.  या प्रकरणानंतर राज्य सरकारने हे परिपत्रक काढून सर्व विभागांना सूचना दिल्या आहेत.