Mumbai High Court on BDD Chawl : लाज वाटावी असा सरकारचा कारभार, बीडीडी चाळ प्रकरणी कोर्टाचे ताशेरे

Mumbai High Court on BDD Chawl : लाज वाटावी असा सरकारचा कारभार, बीडीडी चाळ प्रकरणी कोर्टाचे ताशेरे

बीडीडी चाळी पुनर्विकास प्रकरणाच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. नायगावमधल्या बीडीडी चाळी रिकाम्या करण्यावरील स्थगिती उठवताना मुंबई उच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लाज वाटली पाहिजे असा कारभार सध्या सुरू असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. दादर आणि वरळी परिसरात घर घेताना प्रति चौरस फुटाला ७० हजार रुपये मोजावे लागतात आणि बीडीडीतील भाडेकरुंना तुम्ही फुकट घरं देत आहात, सोबत त्यांना बारा वर्षे मेन्टेनन्स फ्रीचीही सुविधा दिली जात आहे. हे योग्य नाही, या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बीडीडी पुनर्विकासासाठी नायगाव येथील घरं रिकामी करण्याच्या प्रक्रियेला दिलेली अंतरिम स्थगितीही मुंबई उच्च न्यायालयानं उठवली आहे. तसेच ही घरं रिकामी करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश देऊन यासंदर्भातील याचिका निकाली काढली आहे.