Ambadas Danve : मीरा-भाईंदरच्यामोर्चात प्रताप सरनाईकांचं स्वागत यथायोग्य पद्धतीने झालं, दानवेंचा टोला

Ambadas Danve : मीरा-भाईंदरच्यामोर्चात प्रताप सरनाईकांचं स्वागत यथायोग्य पद्धतीने झालं, दानवेंचा टोला

Follow AI generated Transcription - (खालील डिस्क्रिप्शन AI जनरेटेड आहेत. त्यामध्ये त्रुटी असू शकतात)

 आज आपल्या विधिमंडळात देशाचे सरन्यायाधीश आले होते आणि सर्व शिष्टाचाराला धरून ज्यावेळेस मला बोलण्याची संधी मिळाली त्यावेळेस मी अप्रत्यक्षरीत्या दोन सभागृह असून इथे एकच विरोधी पक्ष नेता आहे ही भूमिका मांडली त्याच्या आधी सकाळी सुद्धा महाविकास आघाडीने या संदर्भात सभागृहात आणि संस्था आली हिच नोंदणीच नाही आणि ही नावावर आहे संजय शिरसाट जे मंत्री राज्याचे त्यांच्या मुलाच्या नावावर साध तुम्हाला महापालिकेच एखाद नालीतल कचरा काढायचा याच दहा हजार रुपयाच टेंडर असलं तरी तीन वर्षाच आयटीआर असलं पाहिजे असा दंडक आहे परंतु ही संस्थाच नोंदनीकृत नाहीचा अर्ज मागच्या वर्षी आलेला आहे आणि मग अशा संस्थेला तुम्ही पात्र कसं केलं हा एक प्रश्न आहे. मग जे संजय शिरसाडांचे सुपुत्र आहे ते 65 कोटीचा टेंडर टाकतात जे 65 कोटी सहा महिन्यापूर्वी निवडणुका झाल्या ज्यावेळेस विधानसभेच्या त्यावेळेस संजय शिरसाट यांच्या शपथपत्रामध्ये त्यांच्या मुलाचा उत्पन्न शून्य दाखवलेला आहे आणि मग ज्याच उत्पन्न शून्य आहे ती व्यक्ती 65 कोटी रुपये कशी भरणार तिन भले 20 लाख रुपये का होत ना डिपॉझिटचे कसे भरले? हा प्रश्न आम्ही उपस्थित केलेला आहे. अनेक बाबी आहेत त्याच्यामधल्या अटी शरती असतील, तीन वर्षाचा इनकम टॅक्स असेल, सोलनसी असेल, टर्नर असेल हे सगळे नियम गुंडाळले आणि का गुंडाळले? तर ती संस्था, ती एजन्सी संजय शिरसाट यांच्या मुलाची म्हणून आणि म्हणून ही उच्चस्तरीय समिती, उच्चस्तरीय समिती मला अस वाटत राज्य स्तरावरचा सेक्रेटरी याचा प्रमुख असतो आणि कोणती समिती. सुरक्षित कुठे हा माझा प्रश्न आहे. या महाराष्ट्रात महिलांना सुरक्षित वाटावं असं वातावरण सध्याच्या घडीला मुळीच नाहीये. आणि म्हणून नाशिकच्या ज्या महिला यांच निश्चित संरक्षणासाठी काय पावलं उचलता येईल ते आम्ही उचलू. संबंधित जे कोणी त्यांचे वरिष्ठ पदाधिकारी अधिकारी असतील त्यांच्यावर कारवाई करायला सरकारला आम्ही. निश्चित आव्हान करू, सूचित करू आणि ते काम करून घेऊ ज्या प्रकारे मोर्चा चिगळला होता सकाळपासूनचा मोर्चा ही काय आता तुम्ही आणीबाणी विषयी बोलता, परवाच्या मोर्च्याला तुम्ही परवानगी दिली, दिली पाहिजे, गुजराती बांधवांच्या मोर्च्याला काही हरकत नाही, माझ्या माहितीवर तो मोर्चा आता अनाधिकृत परवानगी न घेता निघालेला आहे आणि मग त्या मोर्च्या नंतर. ज्या घटना घडल्या म्हणून त्या भागातील सगळ्या सामाजिक संघटना विशेषता राजकीय नव्हता तो वाटत महाराष्ट्र एकीकरण का मराठी एकीकरण समिती तिथली आहे त्यांनी आयोजित केला होता. त्याला पोलीस आयुक्तांना परवानगी दिलेली नव्हती. पोलीस आयुक्तांना काल दिवसभर अनेक मराठीसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना, संस्थांना पावबंद करण्याच्या नोटिसा दिल्या, ही हुकुमशाही आहे सरकारची. पण तो पांडे नावाचा पोलीस कमिशनर आहे त्यांनी अशा नोटीस दिलेल्या आहे. या नोटिसा चुकीच्या आहे, मोर्चा काढायला परवानगी द्यायला पाहिजे होती आणि शेवटी ज्यावेळेस तुम्ही एखादा चेंडू जेवढा दाबाल तेवढा तो उत्सफूर्तपणे वरती येत असतो तसं त्या मिरा बाईंदर मध्ये. एवढं मला माहिती आहे. व्यापारांच्या दबावामुळे मोर्चाला परवानगी दिली नाही असं तुम्ही सांगितलं. हे पहा मला असं वाटतं आपण लोकशाही राज्यात राहतो. जसा त्यांना व्यापाऱ्यांना मोर्चा काढायचा अधिकार आहे तसा सामान्य माणसाला सुद्धा मोर्चा काढायचा अधिकार आहे.