Election Commission:मतचोरीचा आरोप करुन संविधानाचा अपमान, खोट्या आरोपांना आम्ही आणि मतदार घाबरत नाही

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission) पत्रकार परिषद घेऊन मतदार यादीतील (Voter List) त्रुटी आणि 'मत चोरी'च्या (Vote Theft) आरोपांवर स्पष्टीकरण दिले. आयोगाने सांगितले की, 'न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है। सब समकक्ष हैं।' (ना कोणताही विरोधी पक्ष, ना सत्ताधारी पक्ष. सर्व समान आहेत.) आयोगासाठी सर्व राजकीय पक्ष (Political Parties) समान आहेत आणि आयोग आपल्या संवैधानिक कर्तव्यापासून (Constitutional Duty) मागे हटणार नाही. बिहारमध्ये (Bihar) सुरू असलेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेची माहिती देताना, आयोगाने सांगितले की, ही प्रक्रिया राजकीय पक्षांच्या मागणीनुसारच सुरू करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLOs) आणि राजकीय पक्षांचे एजंट (Agents) सहभागी आहेत. १ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर या कालावधीत त्रुटी दूर करण्यासाठी दावे आणि आक्षेप (Claims and Objections) दाखल करण्याची मुदत आहे, ज्यात अजून १५ दिवस बाकी आहेत. आयोगाने राजकीय पक्षांना आवाहन केले की, त्यांनी प्रारूप मतदार यादीतील (Draft Voter List) त्रुटी निर्धारित फॉर्ममध्ये (Prescribed Form) जमा कराव्यात. आयोगाने 'मत चोरी'सारख्या शब्दांचा वापर करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न संविधानाचा (Constitution) अपमान असल्याचे म्हटले. तसेच, मशीन रीडेबल मतदार यादीमुळे (Machine Readable Voter List) मतदारांच्या गोपनीयतेचा (Voter Privacy) भंग होऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) २०१९ मध्येच म्हटले होते, याची आठवण करून दिली. आयोगाने स्पष्ट केले की, ते कोणत्याही खोट्या आरोपांना घाबरत नाहीत आणि सर्व मतदारांसोबत (Voters) भेदभाव न करता खंबीरपणे उभे आहेत.