Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबातच्या जीआरविरोधात कोर्टात, वकील विनित धोत्रे काय म्हणाले?

शिवाजी संघटनेचे प्राध्यापक मनोहर धोंडे यांनी एका शासन निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, हा शासन निर्णय बेकायदा असून तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा. वकील विनीत धोत्रे यांनी देखील या निर्णयावर टीका केली आहे. धोत्रे यांच्या म्हणण्यानुसार, हा शासन निर्णय मनमानीचा असून, तो इतर मागासवर्गीय (OBC) समुदायाशी भेदभाव करणारा आहे. ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे नितीन चौधरी यांनी या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. चौधरी यांनी म्हटले आहे की, 'सरकार एकाच जातीवर मेहरबानी करू शकत नाही.' या तिन्ही व्यक्तींनी सरकारच्या या निर्णयावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी जोर धरत आहे. विविध संघटना आणि कायदेतज्ज्ञांकडून या निर्णयाची कायदेशीर वैधता आणि सामाजिक परिणामांवर चर्चा सुरू आहे. ओबीसी समुदायाच्या हिताचे रक्षण करण्याची मागणी केली जात आहे. या शासन निर्णयामुळे समाजात असंतोष निर्माण झाला असून, त्यावर तातडीने तोडगा काढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.