Zero Hour : ओबीसी समाजासोबत अन्याय,राज्य सरकारला असा जीआर काढायचा अधिकार नाही - हाके

मराठा आरक्षणासंदर्भात काढण्यात आलेल्या GR वर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी हा GR संविधानविरोधी आणि बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. राज्य सरकारला असा GR काढण्याचा कोणताही संवैधानिक अधिकार नाही, असे हाके यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी मराठा समाज स्वतंत्र आहे, तो ओबीसी नाही किंवा सामाजिक मागासलेपणा सिद्ध करू शकत नाही, असे अनेक निर्णय प्रलंबित असताना, त्यांचा विचार न करता हा GR काढण्यात आला आहे. या GR मुळे ओबीसी आरक्षणावर मोठा अन्याय होईल, अशी भीती हाके यांनी व्यक्त केली. जो ओबीसी सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, जो मायक्रो घटक आहे, ज्यांना व्यवसायामुळे किंवा भटक्या जातीत जन्माला आल्यामुळे दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळाली आहे, त्यांच्या प्रतिनिधित्वासाठी हे ओबीसी आरक्षण आहे. मराठा समाजाला कुणबीकरणाद्वारे ओबीसीमध्ये समाविष्ट केल्यास महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि मायक्रो घटकांचे काय होईल, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या चर्चेत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके, मनोज रांगे समर्थक गंगाधर काळकुटे, भाजपा आमदार परिणय फुके, मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी राजेंद्र कोंढरे आणि योगेश केदार सहभागी झाले होते. "मुळात हा जी आर संविधानविरोधी आहे. राज्य सरकारला असा जी आर काढण्याचा, असा एक्जर्शन करण्याचा कुठलाही संवैधानिक अधिकार नाही," असे हाके यांनी सांगितले.