Exclusive : OBC आरक्षणासाठीच्या इम्पेरिकल डेटाबाबत सरकार गंभीर नाही, मागासवर्गीय आयोगाच्या सदस्यांची तक्रार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे रद्द झालेलं ओबीसीचे आरक्षण इम्पेरिकल डेटा संकलित करून तो पुन्हा सादर केला तरच मिळू शकते. हा डेटा संकलित करण्याची जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे आहे. या आयोगाचे नऊ सदस्य एक अध्यक्ष आणि एक सदस्य सचिव आहेत. राज्य मागास आयोगाने ही माहिती संकलीत करण्यासाठी  28 जुलैला 11 पानांचा अहवाल देवून 435 कोटींच्या निधीची मागणी केली होती.  परंतु राज्य सरकारने एकही रूपयाचा निधी आयोगाला दिला नाही. त्यामुळे ओबीसींना पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा संकलीत करण्याचे कामच सुरू झालेले नाही. यातले दोन सदस्य एबीपी माझाशी बोलले. यांच्या मते सत्ताधारी नेते बाहेर जे बोलतात तेवढी संवेदनशिलता आयोगाचे  कामकाज सुरू व्हावे यासाठी दाखवत नाहीत. आयोगाचे चार महिन्यात कसलेही काम सुरू झालेले नाही.  एका सदस्याने पदरमोड करून माहिती संकलित केली, ती माहिती टाईप करण्यासाठी सुध्दा यंत्रणा नाही. कर्मचारी वर्ग दिलेला नाही, जागा नाही. सदस्य सचिवांची नियुक्ती तीन वर्षासाठी होती, त्यांचीही आयोगाला माहिती न देताच बदली करण्यात आली आहे.  आयोगाने इम्पेरिकल डेटा दिल्याशिवाय ओबीसींना आरक्षण मिळू शकत नाही. तसे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहे. आयोगाला 28 दिवस तयारीसाठी आणि दिड महिना सर्व्हेक्षणासाठी असा एकुण अहवाल देण्यासाठी मिळून चार महिने पुरेसे आहेत. पण सध्या कसलेही काम सुरू नाही, अशी माहितीही समोर आली आहे.