रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिसूचनेमुळे राजकारण्यांची गोची,नगरसेवक,आमदार,खासदारांना पद भूषवण्यास मज्जाव

राजकारणी, नेत्यांची वर्णी लावून स्वकीयांच्या कर्ज वाटपाद्वारे मूळ गुंतवणूकदार, ठेवीदारांच्या रकमेवर डल्ला मारण्याचे अनेक प्रकार घडलेत. त्यातल्या किमान नागरी सहकारी बँकांत याला आता चाप बसणार आहे. नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालक होण्यास आमदार, खासदारांना प्रतिबंध करणारी अधिसूचना रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी काढली. यामुळे बॅकिंग क्षेत्राचा राजकारण्यासाठी होणारा वापर थांबेल असे तज्ञ सांगत आहेत. राजकारण्यांची मते वेगळी आहेत.