Jammu Kashmir | जम्मू काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा सुरु व्हायला हवी : कोर्ट | ABP Majha

स्वातंत्र्य आणि सुरक्षेत संतुलन असायला हवं.. शिवाय, इंटरनेट बंदीवरही वेळेचं बंधन हवं, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं जम्मू काश्मीरच्या प्रशासनावर ताशेरे ओढलेत.. कलम ३७० रद्द केल्यापासून जम्मू काश्मीरमध्ये इंटरनेटवर बंदी लावण्यात आली आहे. त्याविरोधात याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं प्रशासनाला सुनावलंय. शिवाय,  लोकांना त्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत असेल तर त्याविरोधात बोलण्याचा अधिकार आहे. शिवाय, साधं कलम १४४ म्हणजेच जमावबंदी लागू करतानाही गांभीर्यानं विचार व्हायला हवा. त्यामुळे प्रशासनानं आपल्या सर्व आदेशांची समीक्षा करावी, अन् गरजेचे नसलेले आदेश मागे घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं जम्मू काश्मीर प्रशासनाला आणि सरकारला दिलेत.