VIDEO | आरक्षणासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती | नवी दिल्ली | एबीपी माझा

आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना नोकरी आणि शिक्षण क्षेत्रात 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलाय. यासंदर्भातील विधेयक उद्या संसदेत मांडलं जाणार आहे. मात्र विधेयक याच सत्रात मंजूर करून घेण्यासाठी अधिवेशनाचा कालावधीही 9 जानेवारीपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत हे विधेयक मांडणार आहेत. यासाठी भाजपनं आपल्या सर्व खासदारांना व्हीप जारी केला आहे. दरम्यान,  या निर्णयामुळे आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाणार आहे.सध्या देशात 49.5 टक्के आरक्षण आहे. यात अनुसूचित जाती 15 टक्के, अनुसूचित जमाती 7.5 टक्के, तर ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात आलेलं आहे.