वृद्धाश्रमांबाबत वाढत्या समस्यांची हायकोर्टाकडून गंभीर दखल

वृद्धाश्रमांबाबत वाढत्या समस्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. राज्यातील वृद्धाश्रमांची संख्या वाढवण्यावर भर देण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले आहे.

मुंबई : राज्यातील वृद्धाआश्रमाची संख्या वाढवण्यात भर द्या, त्यासाठी विशेष जनजागृती अभियान राबवा, लोकांमध्ये वृद्धांच्या अधिकारांबाबतही जनजागृती करा असे आदेश हायकोर्टानं बुधवारी सामाजिक कल्याण विभागाला दिले आहेत. राज्यभरातील वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नागरिकांना दिवसेंदिवस भेडसावणाऱ्या समस्यांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला धारेवर धरलं. ज्येष्ठ नागरिकांना चांगले आणि आरोग्यदायी जीवन जगता यावे यासाठी त्यांना मदत करणं आवश्यक असल्याचे मतं यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केलं. महाराष्ट्रातील वृद्धाश्रमाच्या विविध समस्यांबाबत मिशन फॉर जस्टिस या सामाजिक संस्थेच्यावतीने सिद्धार्थ मुरार्रका यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. याआधी न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांचे राज्य सरकारने पालन केलेले नसल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला दिली. दिलेल्या निर्देशांनुसार ज्येष्ठ नागरिकांच्या अधिकारांविषयी वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्यांमधून जनजागृती करण्यात आलेली नाही, वृद्धांची होणारी फसवणूक, वृद्धाश्रमांची संख्या वाढवणे, त्यांचे प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी लवादांची संख्या वाढवणे याविषयी कोणतीही पावले उचललेली नाहीत. तसेच राज्य सरकारने वृद्धाश्रमांच्या माहितीसाठी सुरू केलेल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली माहिती अतिशय किचकट स्वरूपात देण्यात आल्याचंही याचिकाकर्त्यांनी यावेळी हायकोर्टाच्या निर्देशनास आणून दिले. ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढतेय - राज्यात मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत आहे. मात्र, त्यांच्या प्रश्नांकडे, पुरेसे लक्ष दिलं जात नाही. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्यासाठी असलेल्या तरतूदींची माहितीच नसते त्यामुळे त्यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागतं. असं नमूद करत कधी ना कधी आपण सगळेच वयोवृद्ध होणार आहोत. मात्र, आताच्या तरूण पिढीने हे समजून घेतले पाहिजे की ज्येष्ठ नागरिक हे जरी आपले नातेवाईक नसले तरी ते आपले शिक्षक असतील, मार्गदर्शक असतील त्यामुळे त्यांना त्यांचे अधिकार मिळवून देणे, त्यांच्या समस्या सोडवणं गरजे असल्याचं स्पष्ट करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला चार आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. Bombay HC | पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे भविष्यात मनुष्याला भयानक विकलांगता येऊ शकते - हायकोर्ट | ABP Majha