Thane Mahapalika No Audit| ठाणे मनपात 337 कोटींचा झोल, घोटाळ्याची पोलखोल? Special Report

ठाणे महानगरपालिकेच्या यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये तब्बल सहाशे कोटींची वाढ केली  आणि  5 हजार 400 कोटींपेक्षा जास्तीचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला, मात्र एकीकडे बजेटच्या आकड्यांमध्ये वाढ होत असतानाच पालिकेच्या आर्थिक कारभारावर गंभीर आरोप होत आहेत. ५ वर्ष ऑडिटच झालेलं नाही.. १२ वर्षात ठाणे महानगरपालिकेत तब्बल 337 कोटी रुपयांचा हिशोबच लागत नसल्याचं समोर आलंय.फक्त राज्याच्या अनुदानाच्या व्हेंटिलेटरवर जिवंत असलेली ठाणे महानगरपालिका या वर्षी तरी लेखापरीक्षण करून चुका सुधारणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

 ठाणे महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनागोंदी आहे का असा प्रश्न निर्माण होतोय. 
गेली ५ वर्ष ठाणे महानगरपालिकेचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यात आला नाहीय हे पहिलं कारण... 
तर त्या आधीच्या ऑडिटमध्ये तब्बल ३३७ कोटी ५३ लाख रुपयांचा हिशेब लागत नाहीय हे आहे  दुसरं कारण ...

महापालिकेला कोरोना काळात राज्य सरकारकडून मिळालेला निधी, त्यानंतर नगर विकास विभाग आणि केंद्र सरकारकडून मिळालेला विशेष निधी कुठे आणि कोणत्या गोष्टींसाठी खर्च करण्यात आला याची कोणतीही माहिती सध्या उपलब्ध नाही. 

२००७-०८ ते २०१९-२० या बारा वर्षाच्या कालावधीत साधारण ३३८ कोटी रुपयांचे आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. 
Mid ptc -(( ठाणे महापालिकेच्या १९८२-८३ ते २०१८-१९ या दरम्यान वेळावेळी करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षणात मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. त्यापैकी ७ हजार ७०४ आक्षेप अद्यापही प्रलंबित असल्याचे दोन वर्षांपूर्वी उघड झाले होते. विभागप्रमुखांना वारंवार सुचित करून सुध्दा आक्षेपांचे निराकरण झालेले नाही. लेखापरीक्षणात घेण्यात आलेल्या आक्षेपांचे वर्षान् वर्षे निराकरण होणार नसेल तर प्रशासनातील तृटी दूर होणार नाहीत तसेच महापालिकेच्या प्रशासकीय कामात सुधार होणार नाही असाही आक्षेप त्यावेळी तत्कालीन लेखापरीक्षकांनी घेतला होता. ))

महापालिकेचे साधारण ६७ कोटी ५९ लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले असल्याचे शेवटच्या लेखापरीक्षण अहवालात उघड झाले होते. विभागप्रमुखांना वारंवार सूचित करूनही आक्षेपांचे निराकरण झाले नव्हते. याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. यावरुन माजी महापौर आणि सध्याचे खासदार नरेश म्हस्के आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी एकमेकांवर टीका केली आहे.

आपण ज्या हाऊसिंग सोसायटी मध्ये राहतो, त्या सोसायटीचे लेखा परीक्षण प्रत्येक वर्षी करणे आणि ते सादर करणे बंधनकारक आहे आणि जर असे केले नाही तर मोठा दंड लावला जातो. मग जी महापालिका नागरिकांचे कर घेऊन ते पैसे वारेमाप खर्च करते त्या महापालिकेचा हिशोब कर भरणाऱ्या नागरिकांना द्यायलाच हवा, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. 
हे सर्व आरोप गंभीर असले तरी ठाणे महापालिका आयुक्तांलयाकडून सारवासारव  करण्यात येतेय.

 

(लेखापरिक्षण अहवालात एवढे गंभीर ताशेरे ओढण्यात आलेले असले तरी या गेलीकित्येक वर्षे कोणावरही जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नसल्याने दोषी अधिकारी कर्मचार्‍यांना पठीशी घालण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.विशेष म्हणजे गेल्या सुमारे ३३ वर्षात लेखा परिक्षकांनी वेळोवेळी त्रुटी दाखवूनही प्रशासन याचूका गंभीरपणे घेत नसल्याने पुन्हा पुन्हा चूका होवून पालिकेचे मोेठे आर्थिक नुकसान सुरु आहे.