Shaktipeeth Mahamarg : भूसंपादनासाठी 'शक्ती', नाराजीचं 'पीठ', पर्याय निघणार? Special Report

Shaktipeeth Mahamarg : भूसंपादनासाठी 'शक्ती', नाराजीचं 'पीठ', पर्याय निघणार?  Special Report

Follow AI generated Transcription - (खालील डिस्क्रिप्शन AI जनरेटेड आहेत. त्यामध्ये त्रुटी असू शकतात)

समृद्धी महामार्गासारखाच महायुती सरकारचा दुसरा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणजेच शक्तिपीठ महामार्ग. या महामार्गाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. प्रकल्प महामंडळा मार्फत राबवणार असल्याच ठरलं. प्रकल्पाच्या आखणीसाठी आणि भूसंपादनासाठी. 20 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली. मात्र ही मंजुरी मिळण्याआधी कॅबिनेट मध्ये बरीच गर्मागर्मी झाली. शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा होणारा विरोध लक्षात घेता मंत्री प्रकाश आंबेडकर आणि हसन मुशरिफ यांनी नाराजी व्यक्त केली. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा विरोध सरकारला परवडण्याजोगा नाही अशी मांडणी करण्यात आली. कॅबिनेटमध्ये राज्याच्या हिताचे निर्णय घेतले जातात. राज्याच्या कॅबिनेट मध्ये ज्यावेळेला हा अशा पद्धतीचा निर्णय होत असताना त्यातली तिथल्या शेतकऱ्यांची भूमिका मांडण हे आमचं काम होतं ते आम्ही मांडल आणि मला अस वाटत की त्याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने सकारात्मक पद्धतीने आपण जाऊ नाराजी नव्हे आपल्या शेतकऱ्यांची भूमिका मांडण आपली भूमिका हे चुकीच नाही परंतु त्याच्यानंतर सुद्धा त्या समन्वय मार्ग काढण्याबद्दल मुख्यमंत्री सूचित केलं त्याचा उपयोग निश्चित होईल शक्तिपीठ महामार्गाला जर विरोध असेल तर लोकांशी बोला अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिल्या भूसंपादन करण्याच्या आधी. स्थानिक लोकांशी चर्चा करण्याच्या सूचना मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आल्या. त्यामुळे स्थानिकांशी चर्चा केल्यानंतर शक्तिपीठ महामार्गाच्या वाटेतील स्पीड ब्रेकर दूर होणार का? असा प्रश्न विचारला जातोय. तीन चार पर्याय तपासून यामध्ये लोकांची बोलून लोकांचा कन्सेंट घेऊन यामध्ये हा शक्तिपीठ जो आहे हा शक्तिपीठ महामार्ग पुढे जाईल. कुणावरही जोर जबरदस्ती केली जाणार नाही. आणि त्याचबरोबर काही इतरही पर्याय आहे, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या बरोबर, स्थानिक शेतकऱ्यांच्या बरोबर याबाबत चर्चा करून आपण शासन निर्णय घेईल अशा प्रकारच कॅबिनेटमध्ये देखील चर्चा झाली. आता हा महामार्ग नेमका कसा आहे यावर एक नजर टाकूयात. या महामार्गाने नागपूर ते गोवा जोडलं जाणार आहे. वर्ध्यातील पवनार ते गोव्यातील पत्रादेवी पर्यंत हा 805 km चा शक्तिपीठ महामार्ग आहे. या महामार्गा दरम्यान कोल्हापूरची अंबाबाई, तुळजापूरची तुळजाभवानी आणि नांदेड मधली माहूरची रेणुका देवी ही तीन शक्तिपीठ जोडली जाणार आहेत. यासोबतच परळी वजनाथ आणि औंढा नागनाथ ही दोन ज्योतिर्लिंग, नांदेड गुरुद्वारा, पंढरपूर, सोलापूर, अक्कलकोट, गाणगापूर, अवदुंबर, नरसोबाजीवाडी, कणरी मठ, आदमापूर अशी तीर्थक्षेत्रही जोडली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील 12 तर गोव्यातील एका जिल्ह्यातून हा महामार्ग जाणार आहे. 12 जिल्ह्यातील 27,500 एकर जमीन यासाठी हस्तांतरित होणार आहे. या महामार्गासाठी तब्बल 86 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या महामार्गामुळे नागपूर गोवा प्रवासाच अंतर 1100 km वरून 800 km वर येईल. आणि प्रवासाची वेळही 18 तासांवरून आठ तासांवर येणार आहे. पिकाखालील जमीन असल्यामुळे कोल्हापूर आणि सांगलीतील काही शेतकरी याच्या विरोधात आहे. या महामार्गाला सांगलीतील शेती बचाव कृती समितीचा विरोध कायम आहे. शेतकऱ्यांना मोबदला कसा देणार याबाबत स्पष्टता नसल्याचं कारण देण्यात येतय. शक्तिपीठ महामार्गाला राष्ट्रवादीचे मंत्री हसन मुशरिफ यांचाही विरोध आहे. महामार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यातून झाल्यास मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा मुशरिफांनी केली आहे. ठेकेदारांची शक्ती वाढवण्यासाठी गरज नसताना महामार्गाचा हा घाट घातला गेल्याचा आरोप होतोय. लोकसभा निकालानंतर विरोध लक्षात घेत या महामार्गाच्या भूसंपादनाच काम थांबवण्यात आलं होतं. सोल्हापूर मधील बारशी आणि तुळजापूर तालुक्यात शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीला शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. शेतकऱ्यावरती अन्याय करत आहे. हा शक्तीपीठ महामार्ग कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावा याच्यासाठी आम्ही दोन वर्षापासून संघर्ष करत आहोत. माझे आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की शासनाने शक्तीपीठ महामार्ग कायमस्वरूपी. रद्द करावा व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या धबडग्यात हा महामार्ग रद्द झाला असं वाटत होतं. मात्र महायुती सरकार प्रचंड बहुमताने निवडून आलं आणि महामार्ग प्रकल्पाला पुन्हा संजीवनी मिळाली. कोल्हापूर आणि सांगली पट्ट्यात महामार्गाला सर्वाधिक विरोध सुरू आहे. शेतकरी नेते राजू शेट्टींनी सरकारला तर इशारा दिलाय. ड्रोनच्या माध्यमातून जरी सर्वे करण्याचा प्रयत्न केला तर लक्षात ठेवा शेतकऱ्यांच्या शेतात गोपनी. कशा वापरायच्या आणि पाखर कशी टिपायची हे शेतकऱ्याला चांगल ज्ञान आहे. शेतकऱ्यांनो गोपणी तयार ठेवा. तुमच्या गोपणीच्या दगडान हे सारे ड्रोन टिपायचे आहेत. बघू कोण माग हटत ते. शरीरामध्ये रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत या महामार्गाला आम्ही विरोधच करत राहणार. महाराष्ट्रातील शेतकरी हा त्या प्रकल्पाला कुठल्याही प्रकारे मान्यता देणार नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावान हिस्कावण्याचा कारस्थान करणारा हा प्रकल्प शेतकरी. झळून लावल्याशिवाय राहणार नाहीत. गोळीबार जरी केला तरी शेतकरी आपली जमीन सोडणार नाही आणि आपला हक्क सोडणार नाही. समृद्धि महामार्गाला सुद्धा विरोध झाला होता. पण योग्य मोबदला देत शेतकऱ्यांचे समाधान करण्यात शिंदे फडणवीसांना यश आलं. आता शक्तिपीठ मार्गाला होणारा विरोध जास्त राजकीय स्वरूपाचा आहे असं सांगितलं जातय. थेट शेतकऱ्यांशी बोलून त्यांच्या सगळ्या शंकांच समाधान करण्यात सरकारला यश येणार का? आपल्याच सहकाऱ्यांची नाराजी दूर करून. तील राजकीय विरोध दूर करता येईल का? शेतकऱ्यांच आणि पर्यावरणाच नुकसान न होता आणखी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करता येईल का? हे लवकरच कळेल.