Ladki Bahin Yojana| लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण? Special Report

आता ते निकषात बसत नाहीत त्यांना यानंतरचे पैसै मिळणार नाहीत आदिती तटकरे एक वाक्य)) राज्यात महायुतीला तब्बल २३६ जागा जिंकून देण्यात गेमचेंजर ठरलेली लाडकी बहिण योजनाच

आता सरकारच्या तिजोरीवर बोजा झालीय का

असा सवाल उपस्थित होतोय... आणि त्याला कारण

ठरलं आहे, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटेंचं वक्तव्य....

तर सरसकट बहिणींना १५०० रुपये वाटणारे

माजी मुख्यमंत्री आणि आत्ताचे उपमुख्यमंत्री

एकनाथ शिंदेंची भाषाही काहीशी बदलल्याचं

दिसतेय...आता पात्र बहिणींना लाभ मिळेल

असं एकनाथ शिंदे म्हणतायेत...

महायुतीचं सरकार पुन्हा आलं आणि त्यांनी

लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जांची छाननी होणार

असल्याचं सांगितलं होतं, परंतू ही छाननी करताना

काही निकष असतील अशी माहिती मंत्री आदिती

तटकरेंनी एबीपी माझाला दिली होती...

सरसकट स्क्रुटिनी होणार नाही. ज्यांच्याकडे चार चाकी आहे त्यांची स्क्रुटीनी होईल. परिवहन विभाग आम्हाला डेटा देईल त्यानुसार कारवाई होईल ,
अडीच कोटी महिला आशा आहेत त्यांचं उत्तपन कमी आहे त्यामुळे त्यांची स्क्रुटीनी होण्याच काही कारण नाही ,ज्यांच्या तक्रारी आल्या आहेत त्यांच्यावर कारवाई होईल.)) दरम्यान एकीकडे सरकारकडून स्पष्टीकरण, सारवासारव सुरु असताना दुसरीकडे विरोधकदेखील
प्रचंड आक्रमक झालेत...

तर योजना जैसे थे असून त्यावर केवळ निकष असणार अशी सारवासारव सत्ताधारी पक्ष करत असल्याचं दिसून आलं...

२ कोटी ६३ लाख अर्ज प्राप्त

२ कोटी ३४ लाख महिलांना लाभ

त्यावेळी आधार सिडींग नव्हतं,
परिणामी अनेकजणी लाभापासून वंचित
ज्याचं आधार सिडिंग झालं अशा,
१२ लाख ६७ हजार जणांना
पहिल्या महिन्यापासूनचे पैसे एकाच वेळी दिले

५ महिन्यांचा लाभ घेतलेल्या महिलांना
डिसेंबर महिन्याचा हफ्ता देण्यात आला

नवीन सरकार सत्तेत येताच पहिलं हिवाळी अधिवेशन

घेण्यात आलं आणि याच अधिवेशनात फडणवीस

सरकारनं ३५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मान्य

केल्या होत्या...

लाडकीचा मान, तिजोरीवर ताण?

हिवाळी अधिवेशनात
लाडकी बहिण योजनेसाठी
१४०० कोटींची तरतूद केली

ही तरतूद प्रशासकीय पूर्ततेसाठी आहे

लाडकी बहिण योजनेसाठी
सरकारचं महिन्याला
साडे तीन हजार कोटी इतकं बजेट

मार्चपर्यंतचे हप्ते देण्यासाठी
१४ हजार कोटींची आवश्यकता आहे

सध्याची आणि मागील शिल्लक
रक्कम २० हजार कोटींच्या घरात
असल्याची माहिती

खरंतर महायुतीला सत्तेत येण्यामागे

महिलांंचं मतदान आणि ही योजना कारणीभूत ठरली आहे.

महायुतीनं आपल्याला निवडून आणलं तर

या योजनेंतर्गत मिळणारी रक्कम २१०० करणार असल्याचं वचन दिलं आहे.

त्यामुळे आता ही योजना सुरु ठेवणं हे सरकारला

बंधनकारक ठरणार आहेच, पण दुसरीकडे

राज्याची आर्थिक घडी विस्कटू न देता

लाडक्या बहिणींचाही मान ठेवावा लागणार

आणि यात सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे...

दीपक पळसुलेसह, ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा, मुंबई