केंद्राने मंजूर केलेल्या सरोगसी विधेयकातील 10 महत्त्वाचे मुद्दे

सरोगसी विधेयकाला केंद्राने मंजुरी दिली आहे. भारतातल्या सरोगेट मातांच्या हक्कांच्या दृष्टीने हे विधेयक महत्त्वाचं आहे. या नव्या विधेयकामुळे सरोगसीच्या प्रक्रियेवर अंकुश ठेवण्यात येणार आहे. अविवाहित जोडप्यांसाठी सरोगसीद्वारे अपत्य न देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी दिली. ज्यांनी याआधी अपत्य दत्तक घेतले आहेत त्यांना सरोगसीद्वारे अपत्य दत्तक घेता येणार नाही, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. सरोगसीच्या व्यापारीकरणावर रोख लावण्यासाठी हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने सांगितलं. सरोगसी विधेयकातील काही महत्वाचे मुद्दे..

10. सरोगेट मदरला तिच्या औषधांच्या खर्चाशिवाय कोठलाही आर्थिक मोबदला देता येणार नाही.

9. सरोगसीवर नियंत्रण, त्यातले गैरप्रकार टाळण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर एक बोर्ड तयार करण्यात येणार

8. एक महिला एकदाच सरोगट मदर होऊ शकते. पैशाच्या हव्यासापोटी तिच्या गर्भाशयाचा होणारा अधिकाधिक वापर टाळण्यासाठी तरतूद

7. अविवाहित, समलिंगी, सिंगल पॅरेंट्स आणि लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना सरोगसीचा अधिकार नाही.

4. 2009 च्या लॉ कमिशन रिपोर्टनुसार भारतात या कृत्रिम प्रजनन व्यवसायातली उलाढाल तब्बल 25 हजार कोटी रुपयांवर पोहचलेली होती.

6. एक जरी मूल असेल तर सरोगसीतून आणखी एका मुलाला जन्म देण्याचा अधिकार नाही (आमिर खान, शाहरुख खान यासारख्या सेलिब्रेटींनी स्वत:ची मुलं असतानाही सरोगसीतून मुलं जन्माला दिलेली आहेत.)

5. कायद्यानुसार विवाह झालेला असल्यास आणि जोडप्यापैकी एकाला फर्टिलिटीच्या अडचणी असल्यावरच सरोगसीचा अधिकार.

3. ज्या ग्रामीण, आदिवासी महिला मोठ्या प्रमाणात मूल बनवायचं मशीन बनल्या होत्या, त्यांचं शोषण थांबवण्यासाठी या विधेयकात तरतुदी

2. कुठल्याही विदेशी व्यक्तीला भारतात येऊन सरोगसीने मूल मिळवता येणार नाही. अगदी विदेशात नागरिकत्व घेतलेल्या मूळ भारतीय व्यक्तींनाही इथे सरोगसी करता येणार नाही.

1. भारतात व्यावसायिक (कमर्शिअल) सरोगसीला पूर्णपणे बंदी करण्यात आली आहे.