यंदा भारताचा विकासदर 7.1 टक्के राहिल, संयुक्त राष्ट्राचा अहवाल

नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालात भारताचा चालू वर्षातील विकासदर 7.1 टक्के, तर 2018 मध्ये 7.5 टक्के राहिल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या 'आर्थिक आणि सामाजिक आयोग (इस्केप)'ने काल आपला आहवाल सादर केला. यातील 'अशिया प्रशांत क्षेत्राचा आर्थिक व सामाजिक सर्वे-2017' मध्ये हा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यंदा खासगी आणि सरकारी साधनांचा वापर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरवरील खर्चात वाढ होईल, यातून आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असं या अहवालात म्हणलं आहे. तसेच नोटाबंदीनंतर पुन्हा चलन छपाईमुळे उपभोग आणि पायाभूत सुविधांवरचा खर्च वाढेल, ज्यामुळे आर्थिक विकासदर 7.1 टक्के राहिल, असं सांगण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे, 2017 आणि 2018 मधील महागाई दर 5.3 ते 5.5 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. हा आकडा 4.5 ते 5 टक्क्याच्या अधिकृत आकड्यापेक्षा वरचढ आहे. दुसरीकडे सार्वजनिक बँकांचा कर्ज वसुलीतील तुटीमुळे आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित सर्व क्षेत्रांना सावधगिरी बाळगण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कारण रिपोर्टनुसार, सार्वजनिक बँकांचा गेल्या वर्षातील एनपीए (Non Performing Assets) मध्ये मोठी वाढ झाली आहे. सार्वजनिक बँकांचा एनपीए 12 टक्क्यावर पोहचला आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवली पाहिजे, यावर या अहवालात विशेष भर देण्यात आला आहे. दरम्यान, 2016 च्या शेवटच्या तिमाहीपासून ते 2017 च्या सुरुवातीच्या काही काळापर्यंत नोटाबंदीचा परिणाम दिसत होता. या काळातील चलनटंचाईमुळे नोकरदार वर्गाचा पगार वेळेवर होत नव्हता. तर दुसरीकडे औद्योगिक क्षेत्रासाठी कच्च्या मालाच्या खरेदीचे व्यवहारही थंडावले होते. त्यामुळे नोटाबंदीचा हा परिणामही आर्थिक विकासदरावर दिसेल, असं या अहवालात म्हटलं आहे.