नेपाळच्या पंतप्रधानांची संसद बरखास्तीची शिफारस, राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतिक्षा

नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांच्यावर घटनात्मक परिषद अधिनियम संबंधित एक अध्यादेश मागे घेण्यासाठी मोठा राजकीय दबाब निर्माण केला जात होता. या अध्यादेशाला राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी मंजुरी दिली आहे.

काठमांडू: नेपाळच्या संसदेत एक अध्यादेश मागे घेण्याच्या मागणीवरुन मोठं राजकीय संकट येण्याची चिन्हं आहेत. रविवारी सकाळी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका आपत्कालीन बैठकीत संसदेची बरखास्ती करावी असा ठराव पारित केला आणि तो राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला. त्यामुळे नेपाळमध्ये राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

पंतप्रधान के.पी. ओली स्वत: संसदेच्या बरखास्तीची शिफारस घेऊन राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारींच्या कार्यालयात पोहचले आहेत. आता राष्ट्रपती यावर अंतिम निर्णय घेणार आहेत. पंतप्रधान के.पी.ओली यांनी संसदेतील आपलं बहुमत गमावल्यानंतर अशा प्रकारचा निर्णय घेतला असल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात येतोय.

सत्ताधारी पक्षाचे अनेक सदस्य नाराज ओली कॅबिनेटमध्ये उर्जा मंत्री म्हणून काम करणारे बरशमन पुन यांनी म्हटलं आहे की, आज बोलावलेल्या कॅबिनेटच्या आपत्कालीन बैठकीत संसद बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय आणि तशी शिफारस राष्ट्रपतींना करण्यात आली आहे. त्यांनी असंही सांगितलं की पंतप्रधांनांनी घेतलेल्या या निर्णयावर सत्ताधारी पक्षाचे अनेक सदस्य नाराज आहेत.

एक अध्यादेश मागे घेण्यासाठी दबाव पंतप्रधान ओली यांनी मंगळवारी घटनात्मक परिषद अधिनियम संबंधित एक अध्यादेश लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. तो अध्यादेश मागे घ्यावा यासाठी त्यांच्यावर प्रचंड मोठा राजकीय दबाब निर्माण करण्यात येत होता. या अध्यादेशाला राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनीही मान्यता दिलेली आहे. पंतप्रधान ओली यांनी रविवारी सकाळी कॅबिनेटीची एक आपत्कालीन बैठक बोलवली होती. त्यामध्ये ओली हा अध्यादेश मागे घेतील असा अंदाज लावण्यात येत होता. परंतु ओली यांनी संसदेच्या बरखास्तीची शिफारस करुन सर्वांना धक्का दिला.

जर राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांची ही शिफारस मंजुर केली तर नेपाळ संसदेला बरखास्त केलं जाईल. नेपाळच्या संसदेत दोन प्रमुख भाग आहेत, एक प्रतिनिधी सभा आणि दुसरी राष्ट्रीय सभा. सत्ता स्थापन करण्यासाठी प्रतिनिधी सभेत बहुमत असावं लागतं.

महत्वाच्या बातम्या: