प्रेषित मोहम्मद वादावरून सुरू असलेल्या निदर्शनाला कुवेतच्या खासदारांचा पाठिंबा, भारतावर कारवाईची मागणी
Action Against India: भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा आणि नवीन जिंदाल यांनी प्रेषित मोहम्मद यांच्यावर केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे सुरू झालेला वाद अद्यापही संपला नाही.
Action Against India: भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा आणि नवीन जिंदाल यांनी प्रेषित मोहम्मद यांच्यावर केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे सुरू झालेला वाद अद्यापही संपला नाही. या वादाची ठिणगी आखाती देशांमध्येही पोहोचली आहे. गुरुवारी कुवेतच्या खासदारांनी भारत सरकारवर सर्व प्रकारचा दबाव टाकावा, अशी मागणी त्यांच्या सरकारकडे केली आहे. 50 सदस्यीय नॅशनल असेंब्लीपैकी 30 खासदारांनी भारताविरोधातील कारवाईबाबत निवेदन जारी केले असून त्यात त्यांनी भारतीय मुस्लिमांना आपले भाऊ म्हटले आहे. त्यांनी भारतीय पोलिसांच्या कारवाईवरही टीका केली आहे. कुवेतमधील इंग्रजी न्यूज वेबसाइट अरब टाइम्सने याबाबतची बातमी प्रसिद्ध केली आहे.
अरब टाइम्सने लिहिले आहे की, एकूण 30 खासदारांनी एक संयुक्त निवेदन जारी करून प्रेषित मुहम्मद यांच्यावरील अपमानास्पद वक्तव्यावर आक्षेप व्यक्त केला आहे. या खासदारांनी कुवेत आणि इतर इस्लामिक देशांच्या सरकारला भारत सरकारवर राजकीय, राजनैतिक आणि आर्थिक दबाव आणण्याचे आवाहन केले आहे.
आखाती आणि अरब देशांतील हिंदुत्ववादी भारतीयांना परत मायदेशी पाठवण्याची मागणी
कुवेत टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, सर्व अरब देशात आणि विशेषत: आखाती देशात सुमारे 80 लाख भारतीय राहतात आणि काम करतात. त्यांच्यातील हिंदुत्ववादी समर्थकांना परत मायदेशी पाठवण्याची मागणी केली जात आहेत. प्रेषित मुहम्मद यांच्या अपमानाचा बदला म्हणून हे केले जावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. 30 खासदारांनी त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, कुवेत नॅशनल असेंब्लीचे सदस्य भारतातील सरकार, पक्ष आणि माध्यमांच्या वतीने प्रेषित मोहम्मद यांचा अपमान झालं नसल्याचं म्हणत आहे. भारतीय मुस्लिमांवरील पोलिस कारवाईचाही आम्ही निषेध करतो.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
New Outbreak : धोक्याची घंटा! उत्तर कोरियामध्ये नवा आजार, विषाणूंचा आतड्यांवर हल्ला
WTO : विकसित देशांची भारतासमोर नरमाईची भूमिका, ट्रिप्स करारांतर्गत विकसनशील देशांच्या मसुद्यावर विचार करण्याची तयारी
WTO : विकसनशील देशांना ट्रिप्स करारात सूट नाही, ब्रिटन आणि स्वित्झर्लंडसारख्या विकसित देशांकडून अडथळे