चीनच्या OBOR संमेलनात सहभागी होण्यास भारताचा नकार

बिजिंग : चीनमध्ये आज(रविवार)पासून सुरु होणाऱ्या दोन दिवसीय 'वन बेल्ट वन रोड' (OBOR) संमेलनात भारताने सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच याबाबत शेजारील देशांशी अर्थपूर्ण चर्चा केली पाहिजे, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. OBOR हा चीन-पाकिस्तान दरम्यानच्या इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा (CPEC) भाग असल्याने या संमेलनावर भारताकडून बहिष्कार टाकल्याचं बोललं जात आहे. चीनच्या या संमेलनात अशिया, युरोप आणि अफ्रिकेला महामार्ग, रेल्वे मार्ग आणि जल मार्गाने जोडण्याबाबत चर्चा होणार आहे. परराष्ट्र खात्याने शनिवारी याबाबत दिलेल्या माहितीनुसार, ''चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरबाबत भारताला पूर्ण कल्पना आहे. या कॉरिडॉरला चीनकडून OBOR शी संलग्न करुन सादर केलं जात आहे. त्यामुळे कोणताही देश अशा प्रकल्पांचा स्वीकार करणार नाही. जे देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडत्वाला बाधा पोहचवेल.'' वास्तविक, चीन-पाकिस्तानचा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर पाकिस्तानने बळकावलेल्या काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तानमधून जाणार आहे. त्यामुळे चीनच्या CPEC ला भारताने सातत्याने विरोध केला आहे. कारण या प्रकल्पात वापरण्यात येणारी जमीन पाकिस्तानने बळकवल्याचं भारताचे म्हणणं आहे. त्यावर भारताची भूमिका स्पष्ट करताना परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं की, आम्ही OBOR वर चीनसोबत अर्थपूर्ण चर्चा करण्याचा आग्रह धरला आहे. तसेच यासाठी चीनकडून आम्ही सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. ''कनेक्टिव्हीटी संदर्भातील चर्चा ही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं पालन करुन झाली पाहिजे. तसेच यामध्ये कायदेशीर नियम, खुलेपणा आणि समानता असली पाहिजे. शिवाय अशा प्रकल्पावरील खर्ज, त्याची जबाबदारी आदींचाही विचार होणं अपेक्षित आहे'' कारण, यापूर्वी चीनने सुरु केलेल्या एका योजनेवरील कर्जाचा बोजा श्रीलंका आणि म्यानमार या देशांवर पडल्याचं वृत्त होतं. तेव्हा जगात कनेक्टिव्हीटी वाढली पाहिजे, यात कुणाचंही दुमत नाही. पण यातून सर्वांना समान आर्थिक फायदा झाला पाहिजे. यासाठी आम्ही अनेक देशांसोबत काम करत असल्याचंही, ते यावेळी म्हणाले. दरम्यान, भूतान सोडून इतर सर्व शेजारील देश या संमेलनात सहभागी होणार आहेत. शुक्रवारी नेपाळने या प्रकल्पाच्या करारावर स्वाक्षरी केली. तसेच अमेरिका आणि रशिया हे देखील देश या संमेलनावर नजर ठेवून आहेत. संबंधित बातम्या भारत-चीन संबंध सुधारण्यासाठी चीनचा चार सूत्री कार्यक्रम