अमेरिकन फेडरल न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या एच-1 बी व्हिसा वरील बंदी उठवली; भारतीयांना दिलासा

जूनमध्ये एका आदेशाने ट्रम्प यांनी नविन H-1B व्हिसा प्रदान करण्यावर तात्पुरती बंदी घातली होती. या प्रकारच्या व्हिसाचा अमेरिकन आणि भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात.

अमेरिकन न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या एच 1 बी व्हिसा बंदीच्या निर्णयाला आळा घातला आहे. त्यामुळे हजारो भारतीय आयटी व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जूनमध्ये अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक आदेश काढून एच-1 बी, एच-2 बी, जे आणि एल प्रकारच्या व्हिसा देण्यावर तात्पुरती बंदी आणली होती.

बुधवारी अमेरिकन फेडरल न्यायाधीशांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या तात्पुरत्या व्हिसा बंदीच्या या निर्णयाला आळा घातला. यात बहुचर्चित एच-1 बी व्हिसाचा समावेश होता. कोर्टाच्या या निर्णयाने हजारो भारतीय आयटी व्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आपल्या आदेशात फेडरल न्यायाधीशांनी अमेरिकन अध्यक्षांनी त्यांच्या संविधानिक अधिकाराचे उल्लंघन केल्याचे म्हटले आहे.

हा आदेश कॅलिफोर्नियातील उत्तरी जिल्ह्यातील जिल्हा न्यायाधीश जेफरी व्हाईट यांनी जारी केला आहे आणि तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ होमलॅंड सिक्युरिटी यांच्याविरोधात तक्रार केलेल्या युएस चेंबर ऑफ कॉमर्स, नॅशनल असोसिएशन ऑफ मॅन्युफॅक्चर्स, नॅशनल रिटेल फेडरेशन, तंत्रज्ञानासंबंधीची टेकनेट आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणासंबंधीच्या इंट्राक्स या संस्थांतील सदस्यांना लागू होणार आहे.

जूनमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने एक कार्यकारी आदेश काढला होता. ज्याद्वारे अमेरिकन आणि भारतीय कंपन्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यात येणारा एच-1 बी व्हिसा, एच-2 बी व्हिसा जो गैरकृषी हंगामी कर्मचाऱ्यांशी निगडित आहे, सांस्कृतीक देवाणघेवाण संदर्भातला 'जे' व्हिसा आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे व्यवस्थापक आणि महत्वाच्या कर्मचाऱ्यांसाठीचा 'एल' प्रकारच्या व्हिसावर या वर्षाअखेरपर्यंत बंदी घातली होती.

यासंदर्भात अध्यक्ष ट्रम्प यांनी असा युक्तीवाद केला होता की कोरोना व्हायरसमुळे आलेल्या आर्थिक संकटामुळे लाखो स्थानिक कर्मचाऱ्यांना आपली नोकरी गमावली आहे. त्यामुळे त्यांच्या नोकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय घ्यावा लागत आहे. याविरोधात अनेक आयटी कंपन्या आणि इतर क्षेत्रातील कंपन्यांनी आवाज उठवला आणि त्यांच्या या निर्णयाला विरोध केला. उत्पादकांनी या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिले. त्यांच्या मते, उद्योग जगतात अशा चिंताजनक प्रसंगी काही ठराविक व्हिसांवर बंदी घालल्याने उद्योगांचे खच्चीकरण होईल.

आम्ही आपल्या उद्योगांत नाविन्यता आणण्यासाठी विशेष कौशल्याचा शोध आणि सातत्याने त्याचा विकास कसा होईल हे बघत असतो. आमची स्पर्धा ही संपूर्ण जगाशी आहे. कोर्टाच्या या निर्णयाने आम्हाला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे आणि हा अमेरिकेत नाविन्यता घडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचा तात्पुरता विजय आहे, असे मत नॅशनल असोसिएशन ऑफ मॅन्युफॅक्चर्सचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष लिंडा केली यांनी व्यक्त केले.