काश्मीरमध्ये भारताकडून मानवाधिकारांचं उल्लंघन : यूएन

भारताने यूएनच्या या अहवालातील सर्व आरोप फेटाळले आहेत. भारताने काश्मीरमध्ये जास्त सुरक्षा दल तैनात केलं असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

जिनिव्हा : भारताकडून काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचं उल्लंघन होत असून त्याच्या चौकशीची गरज असल्याचा अहवाल संयुक्त राष्ट्र संघाने (यूएन) गुरुवारी दिला. मात्र हा अहवाल एकतर्फी असल्याचं सांगत भारताने सर्व आरोप फेटाळले आहेत. मानवाधिकार परिषदेच्या पुढच्या आठवड्यात नव्या सत्रामध्ये चौकशी आयोगाची नियुक्ती करण्याबाबत विचार केला जाईल, असं संयुक्त राष्ट्रातील मानवाधिकारांचे उच्चायुक्त जायद बिन राड अल हुस्सैन यांनी म्हटलं आहे. या आयोगाची नियुक्ती झाल्यास काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांच्या कथित उल्लंघनाची स्वतंत्र चौकशी केली जाईल. सीरियासारख्या युद्धग्रस्त भागामध्ये अशा प्रकारच्या आयोगांकडून चौकशी केली जाते. काय आहे यूएनचा अहवाल? भारताने काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दल तैनात केलं आहे. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नागरिक मारले गेले, असा आरोप या अहवालात करण्यात आला आहे. जुलै 2016 ते एप्रिल 2018 या काळातील परिस्थितीवर हा अहवाल आहे. या काळात तणाव वाढला आणि तेव्हापासूनच हे सुरक्षा बल वाढवण्यात आलं, असं अहवालात म्हटलं आहे. भारतीय सुरक्षा दलांकडून काश्मीरमध्ये 145 नागरिक सुरक्षा दलांच्या हातून मारले गेले. तर याच काळात दहशतवाद्यांच्या हातून 20 नागरिक मारले गेले, असं म्हटलं आहे. 2016 पासून विरोध प्रदर्शन सुरु झालं आणि तेव्हापासून बळाचा जास्त वापर करण्यात आल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. सुरक्षा बलांवर कोणतीही कारवाई होत नाही, कारण, 1990 च्या नियमानुसार त्यांना जास्तीचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी व्हायला पाहिजे, असं यामध्ये म्हटलं आहे. दरम्यान, पाकिस्तानने आपल्या दहशतवाद विरोधी कायद्याचा वापर शांतीपूर्ण पद्धतीने केलेला विरोध दाबण्यासाठी केला जाऊ नये, असा सल्लाही पाकिस्तानला देण्यात आला आहे. भारताचा अहवालावर तीव्र आक्षेप भारताने यूएनच्या अहवालाचं खंडन केलं आहे. हा अहवाल भारताचं सार्वभौमत्व आणि क्षेत्रीय एकतेच्या विरोधात आहे, असं भारताने म्हटलं आहे. पुष्टी न झालेल्या सूचनांच्या आधारावर हा अहवाल तयार करण्यात आला असून यामध्ये पक्षपातीपणा आहे, असा आरोप भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला. दरम्यान, पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या अहवालाचं स्वागत केलं आहे. पाकिस्तान आणि भारताकडूनही मानवाधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये होत असलेल्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाची भारतासोबत तुलना केली जाऊ शकत नाही, असा दावा पाकिस्तानने केला. हा अहवाल जारी करण्याचा नेमका उद्देश काय आहे, असा सवाल भारताने केला. पाकिस्तानकडून दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं, जे दहशतवादी काश्मीरमध्ये घुसखोरी करतात, अशी तक्रार भारत गेल्या अनेक वर्षांपासून करत असल्याचं भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं. तर पाकिस्तानने हे आरोप फेटाळले. दरम्यान, काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेत्यांनी या अहवालाबद्दल यूएनचे आभार मानले आहेत.