Donald Trump H1B Visa: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारतावर आणखी एक प्रहार, एच1बी व्हिसाच्या शुल्कात मोठी वाढ, नोकऱ्यांची संख्या घटणार
Donald Trump H1B Visa: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसा प्रक्रियेत मोठे बदल करत नव्या नियमांची घोषणा केली आहे.
Donald Trump H1B Visa: भारतीय तरुणांसाठी अमेरिकेत (America) उच्च शिक्षण व नोकरीसाठी जाणं हे एक मोठं स्वप्न असतं. मात्र, हे स्वप्न लवकरच केवळ कल्पनेपुरतं मर्यादित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी H-1B व्हिसा प्रक्रियेत मोठे बदल करत नव्या नियमांची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत, आता H-1B व्हिसासाठी अर्ज करताना तब्बल 1 लाख अमेरिकी डॉलर (सुमारे 83 लाख रुपये) भरावे लागणार आहे.
नव्या नियमांमुळे मोठे आर्थिक ओझं
ह्या नव्या बदलांमुळे परदेशी कुशल कामगारांची अमेरिकेत भरती करणे कंपन्यांसाठी अधिक खर्चिक ठरणार आहे. आतापर्यंत कंपन्यांना लॉटरीसाठी 215 डॉलर व अर्जासाठी (फॉर्म I-129) 780 डॉलर भरावे लागत होते. मात्र, नव्या घोषणेनुसार हे शुल्क प्रचंड वाढवण्यात येणार असून, त्यामुळे विशेषतः लहान व्यवसाय व स्टार्टअप कंपन्यांना मोठा फटका बसेल.
स्थानिक कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य
व्हाईट हाऊसचे कर्मचारी सचिव विल शार्फ यांनी सांगितलं की, "H-1B व्हिसा प्रणाली ही सर्वाधिक गैरवापर होणारी प्रणाली आहे." अनेक कंपन्या कमी पगारात परदेशी कामगार भरती करून स्थानिक कर्मचाऱ्यांना डावलत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळेच नवीन नियमांमुळे कंपन्यांना जास्त खर्च करूनच परदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती करावी लागेल, जेणेकरून फक्त अत्यंत कौशल्यवान व्यक्तींनाच निवडले जाईल.
परदेशी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीत घट?
2024 मध्ये H-1B व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या 40 टक्क्यांनी घसरली होती. कारण अनेक उमेदवार एकापेक्षा जास्त अर्ज करत होते, त्यामुळे यामध्ये फेरबदल करून आता एका उमेदवाराला फक्त एकच अर्ज करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या वर्षीही अर्जांची संख्या घटण्याची शक्यता आहे.
कोण आहे सर्वाधिक अर्ज करणाऱ्या कंपन्या?
H-1B व्हिसासाठी सर्वाधिक अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये Amazon आघाडीवर आहे. त्यानंतर टाटा कन्सल्टन्सी, मायक्रोसॉफ्ट, ॲपल आणि गुगल या कंपन्यांचा क्रमांक लागतो. कॅलिफोर्निया राज्यात H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.
अमेरिकेतील कामगार संघटनेकडून नियमांचं स्वागत
दरम्यान यावर काही टीकाकारांचं म्हणणं आहे की, H-1B व्हिसावर भरती होणारे अनेक कर्मचारी हे खरेतर कनिष्ठ पदांवर काम करत असतात. कंपन्या त्यांच्या भूमिकांना ‘कमी कौशल्य’ असं वर्गीकरण करून अनुभवी कर्मचाऱ्यांकडून कमी खर्चात काम करून घेतात. AFL-CIO या अमेरिकेतील कामगार संघटनेने या नियमांचं स्वागत केलं आहे, परंतु त्यांनी उच्च वेतन देणाऱ्या कंपन्यांना व्हिसा दिला जावा, अशी मागणी देखील केली आहे.
मध्यमवर्गीय उमेदवारांसाठी मोठा अडथळा
या नव्या नियमांमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांसह अनेक परदेशी उमेदवारांच्या अमेरिकेत नोकरी व स्थायिक होण्याच्या आशा धुसर होऊ शकतात. विशेषतः मध्यमवर्गीय उमेदवारांसाठी हा मोठा आर्थिक अडथळा ठरू शकतो. कंपन्यांना देखील याचा परिणाम भोगावा लागणार आहे, कारण त्यांना आता स्थानिक कर्मचाऱ्यांकडेच अधिक लक्ष द्यावं लागणार आहे. तर, अमेरिकेतील 'स्वप्नांची भूमी' हे स्वप्न पुढील काळात अधिक महागडं आणि मर्यादित होणार आहे, असं चित्र सध्या तरी उभं राहत आहे.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
