Pakistan Financial Crisis : पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकटात, चीन देणार 2.3 अब्ज डॉलरचे कर्ज 

Pakistan Financial Crisis : आर्थिक परिस्थिती डबघाईला असलेल्या पाकिस्तानला या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसोबत कर्ज करार करण्यास भाग पाडले आहे. त्यामुळे या करारानुसार चीनकडून पाकिस्तानला 2.3 अब्ज डॉलरचे कर्ज मिळू शकेल.

Pakistan Financial Crisis

Pakistan Financial Crisis : पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती सातत्याने खालावत चालली आहे. आर्थिक परिस्थिती डबघाईला असलेल्या पाकिस्तानला या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसोबत कर्ज करार करण्यास भाग पाडले आहे. त्यामुळे या करारानुसार चीनकडून पाकिस्तानला 2.3 अब्ज डॉलरचे कर्ज मिळू शकेल. पाकिस्तानच्या एका मीडिया आउटलेटने याबाबतची माहिती दिली आहे. देशाची बिघडत चाललेली आर्थिक स्थिती पाहता पाकिस्तानला काही दिवसांत चीनच्या बँकांच्या संघाकडून  2.3 अब्ज डॉललचे  कर्ज मिळण्याची शक्यता आहे.

पाकिस्तानातील वृत्तपत्र डॉनच्या वृत्तानुसार, चीनचा बँक संघ आणि पाकिस्तानने आधीच  2.3 अब्ज डॉलरच्या कर्ज करारावर स्वाक्षरी केली होती. पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मिफ्ताह इस्माईल यांच्या हवाल्याने बुधवारी 22 जून रोजी या कराराची ताजी माहिती समोर आली आहे. 

मिफ्ताह इस्माईल म्हणाले, "या कर्ज करारांतर्गत काही दिवसांत पाकिस्तानात रोख चलण पोहोचणे अपेक्षित आहे. काल पाकिस्ताकडून या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर बँकांच्या चीनी संघाने आज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाने (RMB) RMB 15 अब्ज म्हणजे  2.3 अब्ज डॉलर कर्ज मंजूर केले आहे."   

"परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो-झरदारी यांचा दौरा आणि चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांच्याशी पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर चीनने केवळ ही रोख रक्कम देण्यास सहमती दर्शवली नाही, तर हे कर्ज स्वस्त व्याजदराने दिले आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री इस्माईल यांनी दिलीय. 

या कर्ज कराराबद्दल पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो यांनी देखील सोशल मीडियावरून माहिती दिली आहे. "मी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, परराष्ट्र मंत्री वांग यी आणि चीनच्या लोकांचा आभारी आहे. चीनी महासंघाने आज RMB 15 अब्ज कर्ज सुविधा करारावर स्वाक्षरी केली आहे, असे ट्विट भुट्टो यांनी केले आहे. 

दरम्यान, पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत असून या प्रकरणातील ही नवीन बाब पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी (IMF) करार केल्याच्या अहवालानंतर समोर आली आहे.