Narendra Modi : ब्रिटनचे PM जॉन्सन यांचा गुजरातमधून भारत दौरा, विविध उद्योगपतींना भेटणार, 'या' मुद्द्यांवर होणार चर्चा 

बोरिस जॉन्सन गुंतवणूक आणि व्यावसायिक संबंधांवर विविध उद्योगपतींना भेटतील. यानंतर ब्रिटनचे पंतप्रधान दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 22 एप्रिलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत

Photo Courtesy: PTI

Boris Johnson : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या निमंत्रणावरून ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन 21 एप्रिल रोजी भारत भेटीवर येणार आहेत. पंतप्रधान म्हणून बोरिस जॉन्सन यांचा हा पहिलाच भारत दौरा आहे. ते गुजरातमधून दौऱ्याची सुरुवात करणार आहेत. येथे बोरिस जॉन्सन गुंतवणूक आणि व्यावसायिक संबंधांवर विविध उद्योगपतींना भेटतील. यानंतर ब्रिटनचे पंतप्रधान दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 22 एप्रिलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या या भेटीला ब्रिटनच्या नव्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाशीही जोडले जात आहे. ब्रिटनमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीय-ब्रिटिश नागरिकांपैकी निम्म्याहून अधिक गुजराती वंशाचे आहेत. त्यामुळे डायस्पोरा कनेक्ट म्हणूनही ते महत्त्वाचे मानले जात आहे.

व्यापाराच्या मुद्द्यावर महत्त्वाची चर्चा

यापूर्वी मे 2021 मध्ये दोन्ही नेत्यांमध्ये आभासी बैठक झाली होती आणि 2030 च्या रोडमॅपवर चर्चा झाली होती. हा रोडमॅप आरोग्य, हवामान, व्यापार, शिक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि संरक्षण या क्षेत्रातील यूके-भारत संबंधांसाठी एक फ्रेमवर्क प्रदान करतो. बैठकीदरम्यान, दोन्ही देशांनी संबंधांचा दर्जा 'सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी'मध्ये वाढवण्यासही सहमती दर्शवली. व्यापार कराराच्या चर्चेदरम्यान, या आभासी बैठकीच्या प्रमुख परिणामांपैकी, 2030 पर्यंत दोन्ही देशांमधील व्यापार दुप्पट करण्याचे मान्य करण्यात आले. सध्या यूके आणि भारत यांच्यातील व्यापार दरवर्षी सुमारे £23 अब्ज आहे.

यूके भारताच्या इंडो-पॅसिफिक महासागर उपक्रमात सामील होणार

गेल्या महिन्यात, ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव लिझ ट्रस यांनी युक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमणादरम्यान "Wider Diplomatic Push" चे सदस्य म्हणून भारताला भेट दिली. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये परराष्ट्र सचिव म्हणून त्यांची ही दुसरी भेट होती आणि 13 महिन्यांतील परराष्ट्र मंत्री म्हणून त्यांची तिसरी भेट होती. ब्रेक्झिटनंतर, ब्रिटन भारताच्या इंडो-पॅसिफिक महासागर उपक्रमात सामील होईल आणि सागरी सुरक्षा मुद्द्यांवर प्रमुख भागीदार बनेल. हे दक्षिणपूर्व आशियातील प्रमुख भागीदारांसोबत कामाचे समन्वय साधेल.