Wardha News : बांधकाम विभागातील कंत्राटी कर्मचारी वाऱ्यावर; पगारवाढ दिली नाही, पण आमच्या हक्काचं वेतन तर द्या, कर्मचाऱ्यांचा टाहो

Wardha News : वर्ध्यात बांधकाम विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सोडलं वाऱ्यावर, तब्बल दहा वर्षांपासून मागण्यांना केराची टोपली. आत्महत्या केल्यावरच जाग येईल का?,कर्मचाऱ्यांचा सवाल

Wardha News

Wardha News : वर्ध्यातील (Wardha) बांधकाम विभागातील प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना/ मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था येथे कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनानं पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडल्याचं चित्र बघायला मिळत आहे. सध्या विभागात वय वर्ष 30 ते वय वर्ष 47 पर्यंतचे कर्मचारी कार्यरत असून कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न त्यांना दिवस-रात्र सतावतो आहे. या विभागातील कर्मचारी गेली दहा वर्षांपासून वेतन वाढ आणि इतर समस्यांना घेऊन मागण्या रेटून धरत आहेत. मात्र शासन या कर्मचाऱ्यांकडे लक्ष का देत नाही? असा प्रश्न उद्भवलेला आहे. कर्मचाऱ्यांचा जीव अक्षरशः मेटाकुटीस आला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून वेतन वाढ नाही, एवढंच नाही तर नियमित वेतनही मिळत नाही. 2007 पासून हे कर्मचारी नियुक्त झाले असून आपल्या मागण्यांसंदर्भात अनेकदा निवेदन दिले, प्रसंगी 2018 ला आंदोलनही केले, मात्र आंदोलनादरम्यान कामावर गैरहजर राहील्यामुळे कर्मचाऱ्यांचाच पगार कापला गेला असल्याचं धक्कादायक वास्तव त्यांनी एबीपी माझाला सांगितलं आहे.

...तर,आत्महत्येशिवाय पर्याय उरणार नाही 

प्रलंबित मागण्या पूर्ण होत नसल्यामुळे आणि शासन निवेदनाची दखल घेत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा जीव मेटाकुटीस आला असून कर्मचारी मरण यातना सोसत आहेत. जर आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर आमच्या समोर आत्महत्येशिवाय दुसऱ्या पर्याय उरणार नाही, अशा प्रतिक्रिया कर्मचाऱ्यांनी आज बोलून दाखवल्या आहेत. त्यामुळे एखाद्यानं आत्महत्या केल्यावरच मागण्या मान्य होतील का? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे "समान काम समान वेतन"का नाही? असा प्रश्न देखील कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या नेमक्या समस्या काय?

वर्धा जिल्ह्यात एकूण 30 कर्मचारी कार्यरत असून सर्वांनाच महागाई प्रचंड वाढत असताना तुटपुंजा पगारात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवावा अशी चिंता भेडसावत आहे.

1.कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक, कनिष्ठ लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहायक, वाहन चालक, शिपाई अशा विविध पदावर 2007 पासून कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 2011 पासून वेतनवाढ नाही, वैद्यकीय रजा नाही, प्रसुती रजा नाही, प्रवास भत्तासुध्दा वाढत्या 'पेट्रोल डिझेलच्या दराप्रमाणे मिळत नाही. केवळ 2000/2500 च्या मर्यादेत मिळतो.
2. मिळत असलेले तुटपुंजे वेतनकरिता अनुदान उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे 3 ते 4 महिन्यांचे वेतन प्रलंबित असतं.
3. नियमित कर्मचाऱ्यांना 50 हजार रुपये आणि सहा महिन्यांनी महागाई भत्ता मिळतो, तर आम्हा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना फक्त 12,000 की वेतन दिले जाते,यावरून महागाई ही फक्त नियमित कर्मचाऱ्यांनाच आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय?

वाढत्या महागाईनुसार, ग्रामविकास विभागातील इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनाएवढी वेतनवाढ द्यावी, वैद्यकीय रजा, प्रसुती रजा द्याव्या आणि प्रवास भत्तेवरील मर्यादा हटवाव्या तसेच नियमित वेतन करावे इत्यादी मागण्या हे कर्मचारी कळकळीची विनंती करत आहेत. या विभागातील कनिष्ठ अभियंता विकास डेकाटे, संदीप सावरकर, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक किशोर मोरे, वरिष्ठ सहाय्यक जितेश कांबळे यांच्यासह स्थापत्य अभियंता योगेश धुरत आणि सर्वांनी मिळून गेली दहा वर्षांपासून ही मागणी रेटून धरली आहे. मात्र तरीही कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर का सोडलं जातं? हा गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहे.