ध्वनी प्रदुषणाच्या तक्रारींवर कारवाई का होत नाही? मुंबई पोलीस आयुक्तांनी उत्तर द्यावे, हायकोर्टाचे निर्देश

ध्वनी प्रदुषणाच्या तक्रारींवर योग्य ती कारवाई का होत नाही? यावर थेट मुंबई पोलीस आयुक्तांना उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.

मुंबई : ध्वनी प्रदुषणासंदर्भात मुंबई पोलीस आयुक्तांवर सलग दुसऱ्यांदा हायकोर्टात सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र मागे घेण्याची नामुष्की ओढावली आहे. ध्वनी प्रदुषणाच्या तक्रारींवर योग्य ती कारवाई का होत नाही? यावर थेट मुंबई पोलीस आयुक्तांना उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. गिरगाव चौपाटीवर विसर्जन मिरवणुकीदरम्यानं रात्री 12 नंतर ध्वनी प्रदुषणाचे नियम मोडल्याविरोधात तसेच खारमध्ये मोहरमच्या मिरवणुकीदरम्यान आवाजाची पातळी ओलांडल्याची तक्रार आवाज फाऊंडेशननं हायकोर्टात केली आहे. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दट्यानंतर संबंधित आयपीएस अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत सरकारी वकिलांनी चूक मान्य करत पुन्हा एकदा माघार घेतली आहे. गेल्या सुनावणीत ध्वनी प्रदुषणाबाबत दिलेल्या निर्देशांनुसार कारवाईची अपेक्षा असताना मुंबई पोलीस आयुक्तांनी दिलेल्या उत्तरावर हायकोर्टाने आपली नाराजी व्यक्त केली. तसेच आयुक्तांनी सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र स्वीकारण्यास नकार दिला होता. आम्ही दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची प्रशासनाची इच्छा दिसत नाही, असं म्हणत हायकोर्टानं यासंदर्भात आयुक्तांना आपलं म्हणणं मांडायची आणखीन एक संधी दिली आहे. तसेच भविष्यात अशाप्रकारच्या घटना पुन्हा घडल्यास काय कारवाई करणार? यावर मुंबई पोलीस आयुक्तांना नव्यानं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ध्वनी प्रदुषणाच्या तक्रारींवर कारवाई करण्याऐवजी हतबलता व्यक्त करण्याच्या मुंबई पोलीसांच्या भुमिकेवर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 'कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून कारवाई केली नाही'. या मुंबई पोलीसांच्या स्पष्टीकरणावर थेट मुंबई पोलीस आयुक्तांनीच आपली भुमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून जर ध्वनी प्रदुषणाच्या तक्रारींवर मुंबई पोलिसांकडून कारवाई होत नसेल तर ते योग्य नाही, असं म्हणत सर्वसामान्य नागरीकांप्रमाणे जर मुंबई पोलीसांनीच कारवाई करण्यात हतबलता दाखवली तर सर्वसामान्यांनी काय करायचं? आणि मग कायद्याचं काय होणार? असा सवालही हायकोर्टानं उपस्थित केला आहे.