मी धोकादायक आहे, मला पाडण्याचे आदेश पालिकेला द्या; धोकादायक इमारतीची स्वतःच्या पुनर्विकासासाठी कोर्टात धाव
Ulhasnagar : उल्हासनगरमधील कल्पेश्वर पॅलेस नावाच्या इमारतीच्या वतीने कोर्टात याचिका करण्यात आली होती. त्यामध्ये इमारतीला पक्षकार व्हावं लागल्याची घटना समोर आली.
ठाणे: मंडळी, कोर्टात चालणाऱ्या खटल्यांबाबत आपण अनेकदा ऐकतो. घोटाळ्याची प्रकरणं, घटस्फोट, हाणामारी.... असे एक ना अनेक प्रकरणांचे खटल्यांविषयी आपण ऐकलंय. पण म्हणतात ना ऐकाल ते नवलंच. तसंच काहीसं उल्हासनगरमध्ये घडलंय. तिथं चक्क एका इमारतीनंच खटला दाखल केलाय. ऐकून आश्चर्य वाटलं ना? पण हे खरं आहे. असं काय घडलंय की, इमारतीला पक्षकार व्हावं लागलं? ही इमारत कोणती आणि कोर्टाने त्यावर काय निकाल दिलाय ते सविस्तर पाहू.
उल्हासनगरमधील धोकादायक इमारतीने चक्क स्वतःच्या पुनर्विकासासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात अनेक इमारती आहे ज्या धोकादायक झाल्या असून मोडकळीस आल्या आहेत. मात्र अशा इमारतीत नागरिक जीव मुठीत घेऊन राहतात आणि पुनर्विकासासाठी कोर्टाची पायरी चढतात. मात्र इमारतच चक्क कोर्टाची पायरी चढली असून, पुनर्विकासाठी उच्च न्यायालयात याचिका करत असल्याने परिसरात गोंधळ उडाला आहे.
उल्हानगरमध्ये अनेक इमारती धोकादायक झाल्या असून त्यांच्यावर तोडक कारवाई पालिकेकडून केली जात आहे. यामध्ये खूप मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. अशीच एक घटना उल्हानगर कॅम्प चार मधील आहे. कल्पेश्वर पॅलेस नावाची इमारत मोडकळीस आल्याचे जाहीर करण्यात आलं.
कल्पेश्वर पॅलेस इमारतीतील रहिवाशांनी तिच्या पुनर्विकासासाठी पालिकेला अर्ज केला. मात्र यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आल्याने येथील रहिवाशांनी इमारतीच्या पुनर्विविकासासाठी याचिका कोर्टात दाखल केली. याचिकाकर्ते महेश मिराणी यांनी पालिकेचा घोटाळा समोर आणला आहे. तसेच उच्च न्यायालयात कल्पेश्वर पॅलेस मोडकळीस आली असून तिला पडण्याचे आदेश पालिकेला द्यावे अशी याचिका महेश मिराणी यांनी केली होती. दरम्यान, या संदर्भात पालिका अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता त्यांनी कोर्टाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल असे म्हटले आहे.
उल्हासनगरच्या कल्पेश्वर पॅलेसमधले रहिवासी त्यात इमारतीत राहतात आणि त्याच इमारतीच्या खाली त्यांचं दुकानही आहे. पण सध्या ही इमारत धोकादायक अवस्थेत आहे. त्यामुळे ती पाडण्याचे आदेश मिळावे यासाठी त्यांनी ही याचिका दाखल केली. मात्र कोर्टाने याचिका करणाऱ्या इमारतीला पक्षकार म्हणून वगळलं, पण रहिवाशांचं म्हणणं ऐकण्याची तयारी दर्शवली. सोबतच ही याचिका खोडकरणे करण्यात आल्याचं कोर्टाने म्हटलं.
याचिका करणाऱ्या मिरानी यांचा इमारतीतील गाळा बेकायदा असल्याचं म्हणत तो पाडण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिलेत. पालिकेने यावर कारवाईचा हातोडा मारला आहे. यानिमित्ताने जीवितहानीचा मोठा अनर्थही टळलाय.
ही बातमी वाचा: