भिवंडीत वनजमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्या पतीमुळे भाजपा नगरसेविकेची उमेदवारी रद्द ,उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
Bhiwandi : पतीने वन खात्याच्या जमिनीवर अतिक्रमण करीत बांधकाम केले म्हणून त्यांच्या पत्नीने दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज बाद करावा, यासाठी उच्च न्यायालयात केलेली याचिका मान्य करण्यात आली आहे
Bhiwandi Latest Marathi News Update : पतीने वन खात्याच्या जमिनीवर अतिक्रमण करीत बांधकाम केले म्हणून त्यांच्या पत्नीने दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज बाद करावा, यासाठी उच्च न्यायालयात केलेली याचिका मान्य करण्यात आली आहे आणि यानंतर उच्च न्यायालयाने भिवंडी महानगरपालिका 2017 मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेविका अस्मिता राजेश चौधरी यांचा उमेदवारी अर्ज बाद ठरविला आहे . महानगरपालिकेचा पंचवार्षिक कार्यकाळ संपला असल्याने याचिककर्त्या नेहा पाटील यांना विजयी घोषित करता आले असले तरी त्यांना नगरसेवक पद भूषविता आलेले नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने अतिक्रमण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसह त्यांच्या नातेवाईकांचे धाबे दणाणले असून, महाराष्ट्रात अशा पद्धतीचा निकाल प्रथमच लागला असल्याचे बोलले जात आहे .
भिवंडी महानगरपालिकेच्या मे 2017 मध्ये पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग क्रमांक 23 ब या महिला राखीव जागेकरिता भारतीय जनता पार्टीच्या अस्मिता राजेश चौधरी आणि शिवसेना पक्षाकडून नेहा केतन पाटील यांनी उमेदवारी दाखल केला होता. उमेदवारी अर्ज छाननी प्रसंगी नेहा केतन पाटील यांनी अस्मिता चौधरी यांचे पती राजेश चौधरी यांनी मौजे कामतघर येथील सर्व्हे क्रमांक 192 या वनविभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करीत बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचा मुद्दा उपस्थित करून उमेदवारी अर्ज बाद करण्याची मागणी केली होती. परंतु निवडणूक निर्णय अधिकारी नंदकुमार कोष्टी यांनी ती मागणी अमान्य केली. याच्याच विरोधात नेहा पाटील यांनी भिवंडी दिवाणी जोड सत्र न्यायालय येथे याचिका दाखल केली होती.
दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर 4 जानेवारी 2022 रोजी दिलेल्या निकालात तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करीत नेहा पाटील यांची याचिका फेटाळली , त्याविरोधात नेहा पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अस्मिता चौधरी यांचा उमेदवारी अर्ज त्यांच्या पतीने वनजमिनीवर अतिक्रमण केल्याने बाद करावा, त्यांचे निवडून आलेले नगरसेवक पद रद्द करावे आणि मला नगरसेवक म्हणून घोषित करावे या तीन मागण्या प्रामुख्याने नेहा पाटील यांनी उच्च न्यायालया समोर मांडल्या होत्या. त्यावर उच्च न्यायालयाने नेहा पाटील यांच्या याचिकेतील मागण्या ग्राह्य धरून निकाल देताना त्यांना विजयी घोषित करण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले. परंतु महानगरपालिका पंचवार्षिक कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने त्यांना त्यांचा पदभार स्विकारता येणार नसला तरी त्यांची नोंद महानगरपालिका दफ्तरी माजी नगरसेविका म्हणून होणार आहे .नेहा पाटील यांची मागणी मान्य करीत अस्मिता चौधरी यांचे पती राजेश चौधरी यांनी वनविभागाच्या जागेत बांधकाम केल्याचे सिद्ध होत असल्याचे स्पष्ट करीत त्यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द ठरविला आहे .परंतु या दरम्यान भिवंडी पालिका निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे.
नगरसेविका अस्मिता चौधरी यांचे पती राजेश हरिश्चंद्र चौधरी यांनी अतिक्रमण केल्याने त्यांच्या विरोधात एमआरटीपी कायद्याचे कलम 52 ते 55 अन्वये 16 ऑगष्ट 2011 रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती. सदरचे अतिक्रमण नियमांकुल करण्या बाबत अर्ज दाखल केला असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्यांनी दिली असल्याची माहिती न्यायालयासमोर नेहा पाटील यांच्या वतीने मांडण्यात आली होती.त्यामुळे पतीने केलेल्या अतिक्रमणामुळे पत्नी वर नगरसेवक पद गमावण्याची नामुष्की ओढवली असून भविष्यात त्यांना निवडणूक लढविण्यास अडचण निर्माण झाली आहे अस्मिता चौधरी सन 2007 ,2012 मध्ये निवडून आल्या होत्या 2017 मध्ये त्यांची निवडणुकीतील उमेदवारी वादात सापडली असून या निर्णयाने त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला खीळ बसली आहे .तर शासकीय जागेत अतिक्रमण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी हा निकाल चपराक असल्याचे बोलले जात आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
