गुगल, मेटासारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांकडून वृत्तपत्रे आणि डिजिटल मीडियाला उत्पन्न मिळणार; केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरु

Big Tech to Pay News Outlets : गुगल आणि मेटासारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांकडून भारतीय वृत्तपत्रे आणि डिजिटल वृत्त प्रकाशकांना महसूल मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.

Big Tech to Pay News Outlets for Content

Big Tech to Pay News Outlets for Content : केंद्र सरकार भारतीय वृत्तपत्रे (Newspaper) आणि डिजिटल मीडियासाठी (Digital Media) लवकरच मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. गुगल आणि मेटासारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांकडून भारतीय वृत्तपत्रे आणि डिजिटल वृत्त प्रकाशकांना महसूल मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. गुगलसारखी (Google) कंपनी याकडे युट्युबची (Youtube) मालकी आहे, तर मेटा (Meta) कंपनी ज्याकडे इंस्टाग्राम (Instagram), फेसबुक (Facebook) आणि व्हॉट्सअॅपची (Whatsapp) मालकी आहे. अशा कंपन्यांकडून भारतीय वृत्तपत्रे आणि डिजिटल मीडियाच्या माहिती अर्थात कंटेंटसाठी महसूल मिळण्यासाठी केंद्र सरकारनं पाऊलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे.  

आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले आहे की, गुगल (Google), मेटा (Meta), मायक्रोसॉफ्ट (Microsoft), अॅपल (Apple), ट्विटर (Twitter) आणि अमेझॉन (Amazon) या कंपन्या भारतीय वृत्तपत्र आणि प्रकाशकांची मूळ माहिती वापरतात. यासाठी टेक कंपन्यांकडून प्रकाशकांना त्यांचा वाटा मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. युरोपीय संघ आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये अशा प्रकारे टेक कंपन्यांकडून उत्पन्न घेतलं जातं. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. 

राजीव चंद्रशेखर यांनी पुढे सांगितलं, यासाठीची आवश्यक पाऊल नियामक मंडळाद्वारे उचलली जात आहेत. यामुळे आगामी काळात आयटी क्षेत्रात अधिक सुधारणा होण्यास मदत होईल. सध्या मोठ्या टेक कंपन्यांकडून डिजिटल बाजारपेठेवर भर दिला जात आहे. यामध्ये भारतीय मीडिया कंपन्यासाठी चांगलं व्यासपीठ उपलब्ध करत उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न असेल.

त्यांनी सांगितलं आहे की, स्वतंत्र बातम्या आणि प्रकाशकांद्वारे तयार केलेल्या बातम्या/माहिती वापरण्यासाठी मोठ्या टेक कंपन्यांना पैसे आकारण्यावर केंद्र सरकारचं लक्ष आहे. या मुद्द्यावर पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडली आहे. डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असलेल्या बातम्यांचे निर्माता/प्रकाशक यांना त्यांच्या सामग्रीसाठी योग्य मूल्य दिले जात नाही, असं डिजिटल प्रकाशन संस्थांनी सांगितलं होतं.

भारतीय वृत्तपत्र आणि डिजिटल प्रकाशन संस्थांनी म्हटले आहे की ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स आणि स्पेनसह अनेक देशांनी असे कायदे पारित केले आहेत ज्यात Google सह टेक कंपन्यांनी माहितीसाठी प्रकाशकांना त्यांची सामग्री आणि माहिती वापरण्यासाठी पुरेशी भरपाई देणे आवश्यक आहे.