Maratha Reservation : माळशिरसमध्ये कुणबी नोंदी वाचणारा कर्मचारीच नाही, मराठा समाजाचे तहसील कार्यालयासमोर बोंबाबोंब आंदोलन
Solapur Malshiras Maratha Reservation Protest : केवळ कुणबी नोंदी वाचणारा व्यक्ती नसल्याने माळशिरस तालुक्यात सापडलेल्या 1500 नोंदी तशाच पडून आहेत.
सोलापूर: कुणबी नोंदी (Kunbi Certificate) शोधण्यासाठी मोडी लिपी अवगत असलेला माणूस द्या अन्यथा बुधवारपासून सरकारी कामकाज होऊ देणार नाही असा इशारा माळशिरस (Solapur Malshiras) येथील मराठा समाजातील आंदोलकांनी (Maratha Reservation) दिला आहे. माळशिरस तालुक्यातील कुणबीच्या नोंदी शोधण्याचं काम ठप्प झाल्याने मराठा आंदोलक संतप्त झाले असून त्यांनी तहसील कार्यालयावर बोंबाबोंब आंदोलन केले.
राज्यभर सध्या मराठा समाजातील कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम वेगाने सुरु असताना माळशिरस तालुक्यात केवळ मोडी लिपी वाचणारा माणूस शासनाने न दिल्याने नोंदी शोधणे अवघड होऊ लागले आहे. त्याच्या विरोधात आज माळशिरस तहसील कार्यालयावर संतप्त मराठा आंदोलकांनी बोंबाबोंब आंदोलन केलं. प्रशासनाने तातडीने मोडी लिपी वाचणाऱ्या माणसाची नेमणूक करावी, अन्यथा सरकारी कामकाज चालू देणार नाही असा इशारा मराठा आरक्षण कृती समिती समनव्यक धनाजी साखळकर यांनी दिले आहे .
मोडी वाचणारा कर्मचारी नसल्याने 1500 नोंदी पडून
सध्या माळशिरस तालुक्यात मोडी लिपीत अनेक दस्त असले तरी वाचणारा माणूसच तहसील अथवा प्रांत कार्यालयात नसल्याने केवळ 1500 नोंदी सापडू शकल्या आहेत. मनोज जरांगे याना शासनाने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे तातडीने मोडी लिपीतील कागदपत्रे तपासणे गरजेचे आहे.
मनोज जरांगे यांनी शासनाला दिलेल्या मदतीला केवळ 14 दिवस उरले असताना माळशिरस तालुक्यात एकही मोडी लिपीतील कागदपत्रांची तपासणी झालेली नाही. प्रशासनाने आंदोलकांनीच मोडी लिपी वाचणारा अभ्यासक आणावा असं सांगितल्याने संतप्त झालेल्या मराठा आंदोलकांनी माळशिरस तहसील कार्यालयात बोंबाबोंब आंदोलन केलं. मोडी वाचणाऱ्या व्यक्तीची तातडीने व्यवस्था न झाल्यास कामकाज चालू देणार नसल्याचा इशारा दिला आहे .
मराठा समाजाचेच सर्वेक्षण होणार; राज्य मागासवर्ग आयोगाचा सरकारकडे प्रस्ताव
मराठा समाजाचे की अन्य समाजाचे सर्व्हेक्षण या वादावर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत शुक्रवारी पडदा पडला आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या उद्दिष्टानुसार आता मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण केले जाणार आहे. सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्याबाबत राज्य सरकारच निर्णय घेईल, असे आयोगाच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाची शुक्रवारी पुण्यात बैठक झाली. आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे तसेच अन्य सात सदस्य उपस्थित होते. दरम्यान आयोगाचे एक सदस्य बालाजी सागर किल्लारीकर यांनी, सर्वच जातींचे मागासलेपण तपासावे अशी मागणी लावून धरत आपल्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला. त्या पार्शवभूमीवर, अध्यक्ष निरगुडे यांनी राज्य सरकारलाच माहिती दिली जाईल. योग्य वाटल्यास पत्रकारांना माहिती दिली जाईल असे सांगत माहिती देण्यास नकार दिला.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
