पोर्शे प्रकरणातील अग्रवालांच्या हॉटेलचं सील काढण्यासाठी कोणत्या नेत्याचा दबाव; तक्रारदार हवालदारांचं म्हणणं काय?
पोर्शे कार अपघात प्रकरणानंतर करण्यात आलेल्या कारवाईला जवळपास एक-दीड वर्षे उलटून गेल आहे.
सातारा : पुण्यातील पोर्शे कार (pune porsche car) अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाचे वडिल विशाल अग्रवाल यांचे महाबळेश्वर (Satara) कनेक्शन समोर आल्यानंतर खडबडून जागं होत प्रशासनाने त्यांच्या महाबळेश्वर येथील हॉटेलवर कारवाई केली होती. तब्बल 150 कोटीहून अधिक रुपयांची प्रॉपर्टी आणि आठ ते दहा एकरवरील शासकीय मिळकतीमध्ये 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यानं रहिवास वापराकरता घेतलेल्या जागेमध्ये पंचतारांकित हॉटेल (Hotel) उभारण्यात आलं होतं. येथील MPG club हे हॉटेल सील करत अनधिकृत पद्धतीने केलेलं बांधकाम पाडून या हॉटेलमधला बार देखील प्रशासनाने सील केला होता. मात्र, आता या हॉटेलचं सील काढण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे, तसेच राजकीय दबावातूनच हे सील काढण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे.
पोर्शे कार अपघात प्रकरणानंतर करण्यात आलेल्या कारवाईला जवळपास एक-दीड वर्षे उलटून गेल आहे. मात्र, सातारा जिल्हा प्रशासनाने अगदी गुप्त पद्धतीने आदेश काढत हे हॉटेल पुन्हा अग्रवाल कुटुंबाच्या ताब्यात दिले आहे. शासकीय मिळकतीमध्ये भाडेपट्ट्याने असलेली या अग्रवाल कुटुंबाची जागा पुन्हा शासनाने माघारी घ्यावी, अशी मागणी तेव्हापासून होत होती. सर्व नियम धाब्यावर बसवून प्रशासनाची फसवणूक करत उभारलेल्या या हॉटेलचं सील काढून ते पुन्हा अग्रवाल कुटुंबालाच का देण्यात आलं? याबाबत उलट सुलट चर्चा सध्या सुरू झालेली आहे. मोठा राजकीय दबाव जिल्हा प्रशासनावर आणि जिल्हाधिकारी यांच्यावर होता, असं सुद्धा बोलले जातंय. जर, राजकीय दबाव होता तर कोणत्या नेत्याचा होता हे सुद्धा समोर यावं असं तक्रारदार अभय हवालदार यांचे म्हणणे आहे.
आदेशात नेमकं काय म्हटलंय
मागील काही दिवसांपूर्वी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी या हॉटेलचे सील उघडण्याच्या आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये या प्रॉपर्टीमधला वाणिज्य वापर तात्काळ बंद करावा आणि मिळकतीचा वापर केवळ मूळ जिमखाना या प्रयोजनासाठीच करावा असं सुद्धा या आदेशात म्हटल आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला वादींना वापरात बदल करायचा असल्यास त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित विभागांची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे सुद्धा यात म्हटलं आहे. त्यामुळे यामध्ये पुढील काही काळात अग्रवाल कुटुंबाला 30 वर्ष भाडेतत्वावर शासकीय जागेवर वाणिज्य वापर करता येईल की काय याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष?
दरम्यान, सातारा जिल्हा प्रशासनाने अगदी गुप्त पद्धतीने आदेश काढत हे हॉटेल पुन्हा अग्रवाल कुटुंबाच्या ताब्यात दिले. त्यामुळे सर्व नियम धाब्यावर बसवून प्रशासनाची फसवणूक करत उभारलेल्या या हॉटेलचं सील काढून ते पुन्हा अग्रवाल कुटुंबालाच का देण्यात आलं याबाबत उलट सुलट चर्चा सध्या सुरू... त्यामुळे सातारा जिल्हाधिकारी यावर काय भूमिका घेणार हे देखील पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
