'सारथी'चे जीआर काढणाऱ्या सचिवांना तात्काळ हटवणार, आंदोलनानंतर सरकारचं खासदार संभाजी राजेंना आश्वासन

सारथी संस्थेची स्वायतत्ता कायम राहावी यासह वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी संभाजीराजे यांनी पुण्यातल्या सारथी कार्यालयाबाहेर लाक्षणिक उपोषण सुरु केलं होतं. यावेळी मराठा तरुण-तरुणींनी या उपोषणाला हजेरी लावली. मात्र सरकारच्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेण्यात आलं आहे.

पुणे : सारथी संस्थेसंदर्भातल्या अनेक मागण्या मान्य करण्याचं आश्वासन मिळाल्यानंतर खासदार संभाजीराजेंनी त्यांचं लाक्षणिक उपोषण मागे घेतलं आहे. ओबीसी मंत्रालयाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता यांच्या जीआरनंतर सारथी संस्थेसंदर्भातला वाद निर्माण झाला होता. दरम्यान जे. पी. गुप्ता यांना पदावरुन तात्काळ हटवण्यात येणार असल्याची घोषणा सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी केली. सारथी संस्थेशी संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशीचं आश्वासनही एकनाथ शिंदेंनी दिलं आहे. सारथी संस्थेची स्वायतत्ता कायम राहावी यासह वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी संभाजीराजे यांनी पुण्यातल्या सारथी कार्यालयाबाहेर लाक्षणिक उपोषण सुरु केलं होतं. यावेळी मराठा तरुण-तरुणींनी या उपोषणाला हजेरी लावली. मात्र सरकारच्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेण्यात आलं आहे. यावेळी बोलताना खासदार संभाजीराजे म्हणाले की, हे स्वराज्य मावळ्यांचे आहे. ज्यांनी समता आणि बहुजन भूमिका घेतली. त्यांच्या नावाने ही संस्था सुरू झालेले आहे. आम्ही कोणत्याही पक्ष विरोधी बोलणार नाही. मी खाली बसलो नाही जनतेचा बरोबर बसलो आहे. शाहू महाराज तसेच जनतेबरोबर बसत होते. मात्र मला खाली मांडीला मांडी लावून बसायला उशीर लागला, असं असलं तरी मी शाहू महाराजांचा विचार पुढे घेऊन जाईन, असे ते म्हणाले. संभाजी राजे पुढे म्हणाले की, आपला माणूस आपला पेक्षा मोठा व्हावा ही शाहू महाराजांचा भूमिका होती. समाजातील मुले अधिकारी झाली तर हे जिवंत स्मारक ठरेल. मात्र हे मोडून टाकण्याचं कारस्थान केलं गेलं. मुख्यमंत्र्यांना याबाबत विनंती केली. त्यावेळी त्यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार व्हायचा आहे. त्यामुळे थोडा वेळ आम्हाला द्या, असं सांगितलं. मुख्यमंत्र्यांना माहिती नाही की सचिव गुप्ता नेमकं काय करत आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मला माहिती विचारली. गुप्ता यांना हटवणे गरजेचं आहे. जे मुख्यमंत्र्यांना किंमत देत नाही तो कोण लागून गेला. तो अधिकारी हटला नाही तर आमचा पुढचा दौरा मुंबईला असेल, असे ते म्हणाले. यावेळी उपोषण स्थळी आलेले एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मला मुख्यमंत्र्यांचा फोन आला त्यावेळी मी गावी होतो. त्यावेळी त्यांनी राजे उपोषणाला बसणार असल्याचं सांगितलं. मला मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ इथं पाठवलं. ते म्हणाले की, सरकारचा निर्णय तुमच्या बाजूचा आहे. ऐतिहासिक मराठा मोर्चा निघाले. सर्वजण मोर्चात सहभागी झाले होते. कोणाला त्रास झाला नाही. समाजाची ताकत कळाली आणि आरक्षणाचा निर्णय झाला. हे आता सुप्रीम कोर्टात आहे. तिथं एकही वकील कमी न करता वाढवता येईल, अशी भूमिका आहे. आम्ही यासाठी कुठं कमी पडणार नाही. शिंदे म्हणाले की, मराठा आंदोलनात दाखल केसेस मागे घेण्याचा निर्णय झाला आहे. यासंदर्भात एक कमिटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे गुन्हे मागे घेतले जातील. तसेच सचिव जेपी गुप्ता यांना तात्काळ सारथीवरुन बाजूला करत आहोत, अशी घोषणा त्यांनी केली. त्यांचा कोणताही हस्तक्षेप होणार नाही, त्यांचे सर्व जीआर रद्द होतील, असेही शिंदे म्हणाले. अशी आहे आयएएस अधिकारी जे. पी. गुप्ता यांची वादग्रस्त कारकीर्द...!

• महाराष्ट्र कॅडरचे 1993 बॅचचे IAS अधिकारी आहेत जे. पी. गुप्ता. मुळचे राजस्थानचे आहेत.
• वादग्रस्त कार्यपद्धतीमुळे सतत बदल्यांसाठी जे.पी. गुप्ता यांचं नाव नेहमीच चर्चेत असतं.
• त्यांची कारकीर्द हिंगोली आणि चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी पदापासून सुरु झाली.
• अमरावतीचे विभागीय आयुक्त असतांना तहसीलदारांना हजर होण्यासाठी पैसे मागितल्याची चर्चा होती.
• एमएस फायनान्शियल्स, खादी व ग्राम उद्योग, औद्योगिक विकास, कर्मचारी राज्य विमा योजना, विपणन महासंघ अशा अनेक कॉर्पोरेशन्सचे कामे पहिली आहेत
• माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांना वित्त विभागातून गुप्ता यांची बदली करण्याची विनंती केली होती. जानेवारी ते नोव्हेंबर 2014 पर्यंत त्यांनी वित्त विभागात काम केले.
• माजी ओबीसी - व्हीजेएनटी मंत्री संजय कुटे त्यांच्यावर नाराज झाले होते. त्यांनीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे गुप्ता यांच्याकडे तक्रार केली होती. कुटे यांना आश्रमशाळेच्या व्यवस्थापनांकडून गैरव्यवहाराच्या तक्रारी आल्या होत्या.
• आश्रम शाळा संचलकांकडून पैसे घेऊन कामं करण्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर तत्कालीन मंत्री संजय कुटे यांनी पैसे परत करायला सांगितले होते. तसेच 18 लाख रुपये मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीत जमा करण्यास भाग पडल्याची चर्चा आहे.
• जुलै, 2017 पासून ते व्हीजेएनटी, ओबीसी, एसबीसी या विभागात कार्यरत आहेत.