Sangli News : सांगली : आटपाडीमध्ये मेंढपाळांचा विविध मागण्यांसाठी तहसीलदार कार्यालयावर मेंढ्यांसह मोर्चा

मेंढपाळ पशुपालकांनी आपल्या सोळा विविध मागण्यांसाठी आटपाडी तहसीलदार कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. धनगरी ओव्या म्हणत गजनृत्य करत हजारोच्या संख्येने मेंढपाळ आपल्या मेंढ्या घेऊन या मोर्चामध्ये उतरले.

Sangli News

Sangli News : सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यातील मेंढपाळ पशुपालकांनी आपल्या सोळा विविध मागण्यांसाठी आटपाडी तहसीलदार कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. धनगरी ओव्या म्हणत गजनृत्य करत हजारोच्या संख्येने मेंढपाळ आपल्या मेंढ्या घेऊन या मोर्चामध्ये उतरले. आटपाडी बस स्थानक ते तहसीलदार कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला. 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महाराष्ट्र मेंढी आणि शेळी विकास महामंडळाला केंद्र सरकारकडून वार्षिक 3 हजार कोटी भागभांडवल मिळावे, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महाराष्ट्र मेंढी आणि शेळी विकास महामंडळाला भारत सरकारकडून बंद केलेली जोधपूर योजना सुरू करण्यात यावी, धनगरी ओव्या, गजिनृत्य, कैपत्य नृत्य, धनगरी गीते, ढोलवादक यांना मानधन देण्यात यावे तसेच जाचक अटी शिथिल कराव्यात, चराई अनुदान न देता सरसकट 5 वर्षांपेक्षा मोठ्या वृक्षलागवड केलेल्या वनजमिनी मेंढपाळांना मेंढ्या चराईसाठी खुल्या करण्यात याव्यात, मेंढपाळ आणि मेंढ्यांना विमा संरक्षण मिळावे, महाराष्ट्र सरकारने माणदेशी माडग्याळ मेंढ्यांचे प्रदर्शन देशाच्या आर्थिक राजधानीत भरवावे अशा विविध मागण्यांसाठी हा भव्य मोर्चा काढण्यात आला. 

राज्यातील मेंढपाळांना डिजिटल ओळख मिळणार

दरम्यान, राज्यातील मेंढपाळांना बारकोड असलेल्या ओळखपत्रांचे वितरण केलं जाणार आहे. पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी-मेंढी विकास महामंडळाने यासाठी पुढाकार घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात सरासरी 1 लाख मेंढपाळ कुटुंब व त्यांच्याकडे 1 कोटी 30 लाख शेळ्या तसेच 30 लाख मेंढ्या आहेत. आपल्याकडील पशुधन घेऊन हे मेंढपाळ राज्याच्या विविध भागांत फिरतात. 

वनक्षेत्रात चराई दरम्यान त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. त्यासोबतच ओळखपत्राअभावी त्यांना इतरही काही प्रकरणात कारवाई होते.त्यामुळे शेळी आणि मेंढी विकास महामंडळाने त्यांना डिजिटल ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बारकोडसहित असलेल्या या ओळखपत्रावर मेंढपाळाचे नाव, गाव, कुटुंबातील सदस्यांची संख्या त्यांच्याकडील पशुधन, छायाचित्र अशी माहिती असेल. चराईसाठी म्हणून ज्या जिल्ह्यात फिरतात ते जिल्हे, गावाची माहितीही त्यावर असेल.  वन अधिकाऱ्यांना देखील याद्वारे मेंढपाळांविषयी कळू शकेल. तसेच राज्यात किती मेंढपाळ आहेत, हे देखील जाणता येईल. सांगली जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून याची अंमलबजावणी केली आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या :