मराठा आरक्षणाला धोका निर्माण झाल्यास सरकार जबाबदार, EWS चा लाभ देण्याच्या निर्णयावरुन संभाजीराजेंचा इशारा

मराठा समाजाला ईडब्लूएस अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. परंतु या निर्णयावर टीका होत आहे. ईडब्लूएसचा लाभ घेताना मराठा आरक्षणाला धोका निर्माण झाल्यास सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिला.

फाईल फोटो

पुणे : मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट असताना एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून शैक्षणिक प्रवेश देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहे. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनीही या निर्णयावरुन सरकारवर सडकून टीका केली आहे. ईडब्लूएस आरक्षण घेतल्यास न्यायप्रविष्ट असलेल्या मराठा आरक्षणाला धोका निर्माण होईल, अशी भीती वाटते, असं संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटलं. मराठा आरक्षणाला धोका निर्माण झाल्यास राज्य सरकार जबाबदार असेल असा इशाराही त्यांनी दिला. पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

दरम्यान या पत्रकार परिषदेनंतर एबीपी माझाशी संवाद साधताना संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले की, "राज्य सरकारने नेमलेल्या वकिलांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आमची चर्चा झाली होती. या चर्चेमध्ये अशोक चव्हाण यांच्यासह इतरही नेते उपस्थित होते. या चर्चेमध्ये राज्य सरकारच्या वकिलांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षण घ्यायचं असेल तर ते न्यायालयातून घ्यावं, राज्य सरकारने त्यासाठी पुढाकार घेऊ नये अन्यथा न्यायप्रविष्ट असलेल्या जाती आधारित आरक्षणावरती त्याचा परिणाम होईल अशी शिफारस केली होती. मात्र अशोक चव्हाण यांनी त्यांचं ऐकलं नाही. ईडब्ल्यूएस आरक्षण घेतल्यास न्यायप्रविष्ट असलेल्या जाती आधारित आरक्षणाला धोका निर्माण होईल अशी आम्हाला भीती वाटते. जर ईडब्ल्यूएस आरक्षण घ्यायचं असेल तर ते पुढील वर्षी देखील घेता येईल. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी इतर कोणत्याही समाजातील तरुणांची नोकर भरती थांबवावी अशी भूमिका आम्ही घेतली नव्हती. मागील वेळी एमपीएसपीची भरती प्रक्रिया थांबवण्यामागे कोरोनाचा धोका हे कारण होतं. आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती शाहू महाराज यांचे पाईक आहोत त्यामुळे आणि समतेच आरक्षण सोडणार नाही."

मराठा संघटनांकडून शासकीय आदेशाची होळी मराठा समाजाला ईडब्लूएस लाभ देण्याच्या शासकीय आदेशाची पुण्यात होळी करण्यात आली. पुण्यातील मराठा संघटनांकडून राज्य सरकारचा आदेश पेटवून या निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला.

मराठा विद्यार्थ्यांना ईडब्लूएसचा लाभ देण्याचा सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठवण्याचं आव्हान ठाकरे सरकारसमोर असताना तूर्तास मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना ईडब्लूएस अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वाच निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. यापुढे मराठी विद्यार्थी शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकरीसाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी मंजूर करण्यासाठी आलेल्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतील.

Sambhaji Raje | मराठा आरक्षणाला धोका निर्माण झाल्यास सरकार जबाबदार : संभाजीराजे