Supriya Sule : महिला आरक्षण विधेयकावरील मतदानाला तटकरे उपस्थित नसल्याची बातमी वाचून आश्चर्य वाटलं : सुप्रिया सुळे
बारामती : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झालं, मात्र यावेळी झालेल्या मतदानाच्या मुद्द्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सुनील तटकरे यांनी खोचक टोला लगावला आहे.
बारामती (Baramati) : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक (Womens Reservation Bill) मंजूर झालं, मात्र यावेळी झालेल्या मतदानाच्या मुद्द्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सुनील तटकरे यांनी खोचक टोला लगावला आहे. 'लोकसभेत जेव्हा महिला आरक्षण विधेयक पास झालं तेव्हा मतदानाला सुनील तटकरे (Sunil Tatkare) उपस्थित नव्हते अशी बातमी वाचली आणि मला याचे आश्चर्य वाटलं, असं सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) म्हणाल्या. त्या बारामतीमध्ये बोलत होत्या.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, "ज्यावेळी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक पास झालं तेव्हा मी हजर होते. पण राष्ट्रवादी पक्षातून जो गट वेगळा झाला आहे त्याचे खासदार सुनील तटकरे हे मतदानावेळी नव्हते अशी बातमी लोकसत्ताने दिली आहे. एवढे ऐतिहासिक बिल होते त्याच्या मतदानाला ते उपस्थित नव्हते अशी बातमी वाचून मला आश्चर्य वाटले."
पुन्हा संधी दिल्याबद्दल जयंत पाटलांचे आभार : सुप्रिया सुळे
एकीकडे जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी बारामती लोकसभा मतदारसंघातून सुप्रिया सुळे या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार असतील, असं घोषित केल्यानंतर सुनील तटकरे यांनी बारामतीचा उमेदवार अजित पवार ठरवतील असं मत व्यक्त केलं. यावर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. जयंत पाटील आणि सुनील तटकरे जे बोलत आहेत ते आपापल्या जागेवर बरोबर आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून एक गट बाहेर पडला आहे. त्यामुळे सुनील तटकरे जे बोलत आहेत ते त्यांचे मत आहे. जयंत पाटील यांनी 2024 मध्ये मला पुन्हा संधी द्यायचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचे मी आभार मानते असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही एकमताने मंजूर करण्यात आले. महिला आरक्षणाचे 'नारी शक्ती वंदन' विधेयक 20 सप्टेंबरला लोकसभेत आणि 21 सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले. राज्यसभेत जवळपास दहा तास चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक 215 विरुद्ध 0 अशा एकमताने पास करण्यात आलं. तर लोकसभेत 454 विरुद्ध 2 मतांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. या विधेयकाचे कायद्यात जरी रुपांतर झालं तरीही लगेचच त्याची अंमलबजावणी होणार नाही. नव्या जनगणनेनंतर मतदारसंघांचे पुनर्रचना केली जाणार आहे आणि त्यानंतरच या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा
ABP C- voter Survey : महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्याचा फायदा कोणाला? सर्वेक्षणातील आकडा समोर
महत्त्वाच्या बातम्या
