Pune News : स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्येनंतरही MPSC ढिम्म, चार महिने झाले तरी उत्तीर्ण उमेदवारांना नियुक्ती नाही
एकीकडे प्रशासकीय कामात मनुष्यबळ नसल्याचे कारण देत होणारी दिरंगाई तर दुसरीकडे निवड होऊनही या उमेदवारांना निर्णय प्रक्रियेतील दिरंगाईमुळे कामावर रुजू करून घेतलं जात नाही .
पुणे : एमपीएससीच्या (MPSC) गलथान कारभाराला कंटाळून स्वप्नील लोणकर (Swpnil Lonkar) या विद्यार्थ्याने गेल्या वर्षी आत्महत्या केली. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून तीन वर्ष रखडलेली परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. एप्रिल महिन्यात परीक्षेचा निकाल लागून 1143 अभियंत्यांच्या निवड देखील करण्यात आली. मात्र त्यानंतर चार महिने उलटून गेल्यावर देखील निवड झालेल्या या उमेदवारांना वरून आदेश येत नसल्याने अद्याप नियुक्त करून घेण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे हे अभियंते मंगळवारी (23 ऑगस्ट) आंदोलन करणार आहेत. स्वप्नील लोणकरच्या आत्महत्येनंतर देखील यंत्रणेत कोणताच बदल झाला नसल्याचं त्यांचं म्हणणे आहे.
राज्य सरकारच्या मृद आणि जलसंधारण , जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम या तीन खात्यांमध्ये क्लास - 1 आणि क्लास -2 च्या अभियंत्यांच्या 1143 जागा आहेत
मार्च 2019 ला जाहिरात प्रसिद्ध झाली.
- जून 2019 ला पूर्व परीक्षा झाली.
- तर 24 नोव्हेंबर 2019 ला मुख्य परीक्षा झाली.
- मात्र त्यानंतर दीड वर्ष काहीच हालचाल झाली नाही.
- त्यामुळे 29 जून 2021 ला हीच परीक्षा देणाऱ्या स्वप्नील लोणकरने आत्महत्या केली त्यानंतर ऑकटोबरला मुलाखती सुरु झाल्या.
- फेब्रुवारी 2022 मध्ये गुणवत्ता यादी जाहीर झाली ज्यामध्ये आत्महत्या केलेल्या स्वप्नील लोणकरचे नाव होते . म्हणजे परीक्षा उत्तीर्ण झालेला स्वप्नील सरकारी अनास्थेचा बळी ठरला होता.
- एप्रिल 2022 मध्ये 1143 जणांची निवड जाहीर करण्यात आली . मात्र त्यानंतर काहीच झालेलं नाही.
या 1143 जणांना रुजू करून घेण्यासाठी त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी आणि पोलीस व्हेरिफिकेशन करून घेणं गरजेचं आहे. मात्र पोलीस व्हेरीफिकेशनला वेळ लागत असल्याने या सर्वांच्याच नियुक्त्या न करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. आधी आपणाला नियुक्त करून घ्यावं आणि त्यानंतर पोलीस व्हेरिफिकेशन करून घ्यावं अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी तीनही विभागांच्या सचिवांना भेटून केलीय. मात्र आपणाला जोपर्यंत वरून आदेश येत नाहीत तोपर्यंत आपण निर्णय घेणार नसल्याचं या सचिवांनी त्यांना सांगितलंय .
अनेक तरुणांनी मधल्या काळात खाजगी जागी नोकरी सुरु केली होती. मात्र एमपीएससीच्या निवड यादीत नाव आल्याचं पाहून त्यांनी ती नोकरी सोडून रुजू होण्याची तयारी सुरु केली. मात्र चार महिन्यानंतर देखील नियुक्ती होत नसल्यानं ते हवालदिल झाले आहेत. नियुक्त्या रखडल्याचा परिणाम या तरुणांच्या कारकिर्दीवर पुढे त्यांना मिळणाऱ्या पदोन्नतीवर तर होणार आहे. त्याशिवाय सरकारला या उमेदवारांचा कामासाठी उपयोग झाला असता तो देखील नियुक्त्या रखडल्याने होऊ शकत नाही . एकीकडे प्रशासकीय कामात मनुष्यबळ नसल्याचे कारण देत होणारी दिरंगाई तर दुसरीकडे निवड होऊनही या उमेदवारांना निर्णय प्रक्रियेतील दिरंगाईमुळे कामावर रुजू करून घेतलं जात नाही .
ज्या प्रशासकीय यंत्रणेत हे उमेदवार जाणार आहेत त्या यंत्रणेचा सुरवातीलाच त्यांना आलेला अनुभव अतिशय वाईट आहे. याअनुभवामुळे स्वप्नील लोणकरने आत्महत्या केली होती. मात्र त्यानंतर देखील फरक पडलेला नाही. आपल्याला नियुक्त करून घेत नसल्याने यासाठी हे उमेदवार तिन्ही विभागाच्या सचिवांना भेटले असता आपल्याला वरून फोन आला तर आपण निर्णय घेऊ असं या सचिवांनी त्यांना सांगितलंय. आता वरून म्हणजे कुठून तर मुख्यमंत्र्यांकडून. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काम करणारे मुख्यमंत्री या विद्यार्थ्यांसाठी एक फोन करणार का?