Pune municipal corporation 2022: प्रभाग रचनेचा निर्णय रद्द करण्यासाठी राष्ट्रवादीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; नेते दिल्लीत दाखल
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी पुण्यातील राष्ट्रवादीचे नेते दिल्लीला रवाना झाले आहेत.
Pune municipal corporation 2022: महानगरपालिका (Pune municipal corporation) निवडणुका तोंडावर आहे आणि त्यातच शिंदे सरकारने प्रभाग रचनेचा निर्णय बदलून महाविकास आघाडीच्या सरकारला पुन्हा एकदा धक्का दिला आहे. येत्या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय प्रभाग रचना तयार करण्यात आली होती. ती प्रभाग रचना बदलून चार सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेतला आहे. प्रभाग रचनेचा निर्णय बदला या मागणीसाठी पुण्यातील राष्ट्रवादीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी पुण्यातील राष्ट्रवादीचे नेते दिल्लीला दाखल झाले आहेत.
महापालिका निवडणुकांबाबत राज्य सरकारने आपला निर्णय बदलला आहे. नव्याने प्रभाग रचनेचा निर्णय रद्द करुन निवडणुका वेळेत पार पाडाव्यात या मागणीसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे पुण्यातील जेष्ठनेते अंकुश काकडे, शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप, नगरसेवक सचिन दोडके, बाबुराव चांदेरे, महेंद्र पठारे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून बुधवारी ते याचिका दाखल करणार आहेत.
80 टक्के निवडणूक प्रक्रिया पुर्ण झाली आहे. तीन सदस्यीय रचनाही अंतिम झाली आहे. तरी भाजपने आपल्या फायद्यासाठी आता चार सदस्यीय रचना तयार केली आहे. आगामी निवडणुकीसाठीची सगळं कामे झाली असताना हा निर्णय घेऊन उगाच वेळ घालवला जात आहे, असं मत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केलं आहे. सरकारच्या हा निर्णय रद्द करण्यासाठी राष्ट्रवादीकडून न्यायालयात धाव घेतली जाणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे न्याय मागण्यासाठी नेते आणि कार्यकर्ते दिल्लीला गेले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच आरखडा बदलण्यास विरोध करणार असल्याचं आणि वेळ पडल्यास न्यायालयात जाणार असल्याचं म्हटलं होतं. आरखडा तयार करणं, त्यावर हरकती - सूचना मागवून सुनावणी घेणं आणि मतदारयाद्या प्रसिद्ध करणं ही कामं निवडणूक आयोगाकडून पूर्ण करण्यात आली असून आता फक्त निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करणं बाकी आहे . अशावेळी संपूर्ण आराखडा बदलण्याला आपला विरोध राहील असं राष्ट्रवादीनं स्पष्ट केलं होतं.