G-20 Pune : शहरातील पायाभूत सुविधा ते जगातील हवामान बदल; पुण्यातील जी-20 परिषदेत काय चर्चा झाली?

आज पुण्यातील जी-20 बैठका संपन्न झाल्या. या बैठकांना 18 सदस्य देशांचे 64 प्रतिनिधी आले होते तर 8 अतिथी देशांचे प्रतिनिधी आणि 10 संघटनांचे प्रतिनिधी  आले होते.

G-20

Pune G-20 : आज पुण्यातील जी-20 बैठका संपन्न झाल्या. या बैठकांना 18 सदस्य देशांचे 64 प्रतिनिधी आले होते तर 8 अतिथी देशांचे प्रतिनिधी आणि 10 संघटनांचे प्रतिनिधी  आले होते. पायाभूत सुविधा या विषयावर आणखी 3 बैठका होणार आहेत आणि त्या तिन्ही बैठकांमध्ये पायाभूत सुविधांवर चर्चा होणार आहे. पुढील बैठका आंध्रप्रदेश, विशाखापट्टणम् शहरात पार पडणार आहेत

पहिल्या दिवशी काय झालं?

-उद्घाटनाच्या दिवशी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी भारताचे अध्यक्षपद, IWG (Infrastructure Working Group) याबद्दल चर्चा केली
-पायाभूत सुविधा गटाच्या प्राधान्यक्रमांचे सादरीकरण करण्यात आलं.
-उद्याची शहरे बांधण्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
-IWG (Infrastructure Working Group) कडून कार्य योजना प्रस्तावित केली.
-दुपारी आम्ही एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या कार्यशाळेसाठी पुणे विद्यापीठात गेलो, त्यानंतर वृक्षरोपण करण्यात आलं.
-पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी खाजगी वित्तपुरवठा कसा मिळवता येईल यावर चर्चा झाली.
-पुणे महानगरपालिकेसाठी क्षमता वाढवणे आणि खाजगी क्षेत्राकडून वित्त उपलब्ध करण्यावर भर दिला.
-सायंकाळी सांस्कृतिक कार्यक्रम झाला ज्याला प्रतिनिधींकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाला.

दुसऱ्या दिवशी काय झालं?

इन्फ्राट्रॅकरवर प्रथम सत्र झालं. शहरी प्रशासनासाठी क्षमता निर्माण करणे हा पुढील सत्राचा मुद्दा होता. त्यानंतर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर हब यावर सत्र झालं IWG च्या विचारमंथनातून काही मुद्दे समोर आले.

त्यातील प्राधान्य ज्यामुद्द्यांना दिलं गेलं ते 5 महत्वाचे मुद्दे -

- शहरे शाश्वत कशी बनवायची?
- शहरे लवचिक कशी बनवता येतील?
- समावेशक कशी करता येतील?
- शहरांच्या आर्थिक गरजा काय आहेत?
- लोककेंद्रित दृष्टीकोन आणि गतिमान दृष्टिकोनाने शहरांचे नियोजन कसे करावे?
 
म्युनिसिपल बॉण्ड्स मुद्द्यावर चर्चा-
म्युनिसिपल बॉण्ड्स हे सार्वजनिक संस्थांद्वारे जारी केलेले कर्ज दायित्व आहेत जे शाळा, रुग्णालये आणि महामार्गांचे बांधकाम यासारख्या सार्वजनिक प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी कर्जाचा वापर करतात. यावर देखील चर्चा झाली. तुमची कर्ज फेडण्याची क्षमता आहे का? हा पहिला प्रश्न आहे. तुमची क्षमता असेल तर म्युनिसिपल बॉण्ड्स वापरू शकता त्यामुळे शहरी स्थानिक संस्थांना यासाठी तयार करावं लागेल, यासाठी काही काळ जाईल पण शहरी स्थानिक संस्थांनी यावर काम केलं तर हे अगदीच शक्य असल्याच्या चर्चा झाल्या.

पुणे महापालिकेचे काम -
पीएमसीने G20 चे आयोजन केले होते मात्र ते चर्चेचा भाग नव्हते. त्यांनी प्रदर्शनाचे आयोजन केले होते, त्यांनी केलेले काम, काही योजना किंवा प्रकल्पांचे प्रात्यक्षिक त्यांनी ठेवले होते आणि आलेले प्रतिनिधी त्यांना मिळेल तसं वेळ काढून हे प्रकल्प बघत होते.

सर्व देश सहमत असलेला मुद्दा -
हवामान बदल आणि कार्बन फूटप्रिंट सर्व देशात या दोन मुद्द्यांंवर चर्चा करण्यात यावी आणि त्यासाठी काम करण्यात यावं.  

G20 IWG चे लक्ष काय होते?
G20 चे लक्ष्य भविष्यासाठी शहरे विकसित करणे आहे. देशांना एका मंचावर एकत्र आणल्याने पुढील उद्भवणाऱ्या गरजांसाठी निधी मिळवणे सोपे होते कारण सगळ्यांचे लक्ष्य सारखे असते आणि सगळे देश त्यावर सहमत असतात. जगातील 50% लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते. 2045 मध्ये 6 अब्ज लोक शहरांमध्ये राहतील, आजच्या जवळजवळ दुप्पट, आमचा हेतू एक चांगले जीवन कसे उपलब्ध करून देता येईल हा होता कारण लोकांख्या वाढल्यानंतर पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असेल.

शहरी क्षमता विकास यावर जेव्हा चर्चा सत्र पार पडलं तेव्हा काय चर्चा झाली?

शहरी प्रशासन काही सेवा पुरवते. हे चित्र कुठल्याही शहरात सारखेच असते. एक सोपे आणि गुणात्मक आयुष्य नागरिकांना कसे देता येईल यावर पालिका काम करत असते. प्रत्येक शहराची गरज वेगळी असते, त्यांच्यापुढे येणारी आव्हाने वेगळी असतात पण सगळ्यांचे ध्येय एक असते ते म्हणजे चांगल्या सुविधा देणं. विकसित शहरांना, देशांनाही समस्यांचा सामना करावा लागतो.