वसतिगृहात राहायचे असेल तर राजकीय भूमिका नको, पुणे विद्यापीठाच्या कारभारावर काँग्रेसची टीका

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना सरकारविरोधी चळवळींमध्ये सहभागी होण्यास निर्बंध घातले आहेत. विद्यापीठाने 26 जुलै 2019 रोजी तसं परिपत्रक काढलं आहे.

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वसतीगृहात राहायचं असेल तर राजकीय भूमिका नको, अशी अजब भूमिका पुणे विद्यापीठानं घेतली आहे. वसतीगृहात राहाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पुणे विद्यापीठाने नियमावली काढली आहे. विद्यार्थ्यांनी कोणतीही राजकीय भूमिका घेऊ नये, तसेच शासनविरोधी कृत्य करु नयेत, असा फतवा विद्यापीठाने काढला आहे.

विद्यापीठ यावरचं थांबलं नाही तर विद्यार्थ्यांकडून हमीपत्रावर सही घेतल्यानंतरच त्यांना वसतीगृहात प्रवेश मिळणार आहे. या नियमावलींचं पालन केलं नाही तर वसतीगृहातील प्रवेशही रद्द होणार आहे. तसेच या निर्बंधांचे उल्लंघन झाल्यास विद्यार्थ्यांना वसतीगृहाबाहेर काढले जाणार आहे. विद्यापीठाने 26 जुलै 2019 रोजी हे परिपत्रक काढलं आहे.

पुणे विद्यापीठाच्या वसतीगृहात विचार स्वातंत्र्याची गळचेपी : अशोक चव्हाण

विद्यापीठाच्या या भूमिकेवर अनेकांकडून टीका होत आहे. पुणे विद्यापिठाच्या वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ आवारात सरकारविरोधी चळवळींमध्ये सहभागी होण्यास निर्बंध घातल्याने विचार स्वातंत्र्याची गळचेपी होणार असून, ही सरकारचीच दडपशाही असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.

विद्यापिठाचे बहुतांश विद्यार्थी 18 वर्षांहून अधिक वयाचे म्हणजेच मताधिकार प्राप्त झालेले नागरिक असतात. या पार्श्वभूमीवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठाने लादलेले हे प्रतिबंध संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे हनन करणारे आहे. त्यामुळे संबंधित परिपत्रक तातडीने मागे घेण्याची मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.