Meera Borwankar: राजकीय हस्तक्षेपामुळे मालेगाव, 7/11 बॉम्बस्फोटांमधील मृतांना न्याय मिळाला नाही; माजी IPS अधिकारी मीरा बोरवणकरांनी व्यक्त केली खंत

Meera Borwankar: पोलिसांच्या कामात होणारा राजकीय हस्तक्षेप व न्यायव्यवस्थेतील विलंब याबाबत माजी IPS अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी स्पष्टपणे भाष्य केलं आहे.

Meera Borwankar

Source : ANI

पुणे : मालेगाव बॉम्ब खटला आणि डॉ. नरेंद्र दाभोलकर खून खटला त्याचबरोबर 7/11 ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट यामधील बळींना न्याय  मिळाला नाही. या सर्व केसमध्ये गुन्हेगार आणि कट करणारे निर्दोष सुटलेत. यामध्ये व्यवस्थेचे अपयश आहे. या मोठ्या गुन्ह्यांत मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांना न्याय देऊ शकलो नाही, याला राजकारणी लोकांचा हस्तक्षेप कारणीभूत आहे. पोलिसांवर जो राजकीय दबाव येतो, त्यामुळे सत्यशोधन करण्याचा रस्ता पोलिस सोडून देतात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या केसेस वर्षानुवर्षे चालत राहतात आणि यामुळे न्याय मनाही, अशी खंत माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी पुण्यात बोलताना व्यक्त केली आहे.

शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या बाराव्या स्मृतिदिनानिमित्त पुण्यात राष्ट्रसेवा दल आयोजित कार्यक्रमामध्ये त्यांनी बोलताना ही खंत व्यक्त केली आहे. यावेळी त्यांनी पोलिसांच्या कामात होणारा राजकीय हस्तक्षेप व न्यायव्यवस्थेतील विलंब याबाबत त्यांनी स्पष्टपणे भाष्य केलं आहे. या कार्यक्रमात डॉ. दाभोलकर यांच्या लिखाणावर आधारित पाच पुस्तकांचे प्रकाशन देखील करण्यात आले.

एक धमकीचाही ई-मेल आला

मीरा बोरवणकर म्हणाल्या की, “मला अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केले. मी कोणत्या विषयावर बोलावं याचा विचार करत होते. तोच माझा एक लेख प्रकाशित झाला आणि त्यावर मला 20 ई-मेल व 8ते 10 व्हॉट्सॲप मेसेजेस आले. त्यात काही जणांनी माझ्या धाडसाचे कौतुक केले होते, मात्र त्याचबरोबर एक धमकीचाही ई-मेल आला होता. ‘या कार्यक्रमाला का जाता?’ यानंतर ठरवलं की, आपण याच विषयावर बोललं पाहिजे. गौरी लंकेश, गोविंद पानसरे आणि प्रा. एम.एम. कलबुर्गी यांच्या हत्यांचा संदर्भ देत खेद व्यक्त केला. या प्रकरणांमध्ये तर अद्याप खटला सुरू देखील झालेला नाही. ही परिस्थिती भयानक आणि धक्कादायक आहे, असल्याचं बोरवणकरांनी म्हटलं आहे. 

आज जवळपास प्रत्येक विभागात राजकीय हस्तक्षेप

पुढे त्या म्हणाल्या, पोलिसांवर जेव्हा राजकीय दबाव येतो, तेव्हा सत्यशोधनाचा मार्ग पोलिस सोडून देतात. त्यामुळे अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे चालतात आणि अखेर न्याय मिळत नाही. आज जवळपास प्रत्येक विभागात राजकीय हस्तक्षेप आहे. हा हस्तक्षेप लोकहितासाठी असेल, विकासासाठी असेल तर त्याचे स्वागत करावे, पण न्याय थांबवण्यासाठी असेल. तर त्याला कडक विरोध झाला पाहिजे, असंही त्यांनी ठामपणे सांगितलं आहे.

लोक रोजीरोटीच्या कामात इतके व्यस्त असतात की महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याशी सातत्याने संवाद साधला पाहिजे. समाज जागृत झाला, तर अशा घटनांवर नियंत्रण आणता येईल. आपली निष्ठा ही व्यक्ती किंवा पक्षापेक्षा संविधानाशी असली पाहिजे. आपली निष्ठा संविधानाच्या प्रति असली पाहिजे. आपण मूलभूत हक्काबद्दल बोलतो पण आपण मूलभूत कर्तव्य बद्दल का विसरतो?, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.