शिवसेना कुणाची? पक्षफुटीनंतर शिंदे आणि ठाकरे पहिल्यांदाच येणार आमनेसामने, विधीमंडळाच्या कार्यवाहीला वेग
पुरावे सादर करताना शिंदे आणि ठाकरे आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. जुलै 2022 मध्ये नेमकी शिवसेनेची सुत्रे कोणाच्या हातात होती? हे तपासले जाणार आहे.
मुंबई : शिवसेना (Shivsena) आमदार अपात्रतेच्या ( Mla Disqualification) सुनावणीचं वेळापत्रक ठरलं आहे. आता शिवसेना कुणाची? हे ठरवण्यासाठी विधीमंडळाच्या कार्यवाहीला वेग आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) व माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना विधीमंडळ आज नोटीस पाठवणार असल्याची माहिती विधीमंडळ सूत्रांनी दिली आहे
महाराष्ट्रात सत्तांतर होऊन वर्ष लोटले तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अद्यापही प्रत्यक्षात समोरासमोर आलेले नाहीत. ते समोरासमोर आल्यानंतर परस्परांशी काय बोलतात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष आहे. आता दोन्ही नेत्यांना पुरावे सादर करण्यासाठी नोटीस बजावली जाणार आहे. या निमित्ताने उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे समोरासमोर येऊ शकतात असा अंदाज बांधला जात आहे. पुरावे सादर करताना शिंदे आणि ठाकरे आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. जुलै 2022 मध्ये नेमकी शिवसेनेची सुत्रे कोणाच्या हातात होती? हे तपासले जाणार आहे.
ठाकरे आणि शिंदे समोरासमोर येण्याची दाट शक्यता
शिवसेना शिंदे गट आणि ठाकरे गट या पक्षातील विधानसभा अध्यक्षांकडून सुनावणीचे पुढील वेळापत्रक ईमेल द्वारे पाठवण्यात आला आहे. अध्यक्षांकडून मिळालेल्या वेळापत्रकानुसार दोन्ही गटांचे आमदार आणि बाजू मांडणारे वकील हे आता पुढील रणनीती ठरवणार आहे. 25 सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्या अशी मागणी करण्यात आली. तर या सर्वांना स्वतंत्र पुरावा द्यायचा असल्याने त्याची वेगवेगळी सुनावणी घ्यावी अशी मागणी शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आली होती.या सर्व गोष्टींचा विचार करून विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीचे वेळापत्रक निश्चित केले आहे. सर्व आमदारांना हे वेळापत्रक सकाळी पाठवण्यात आले आहे. पण आता या निमित्ताने कदाचित उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे समोरासमोर येण्याची दाट शक्यता असल्याच्या चर्चांना उधाण आलंय.
शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीचं वेळापत्रक
- 13 तारखेला सर्व याचिका एकत्र करायच्या की नाही यावर सुनावणी
- 13 ते 20 ऑक्टोबर दरम्यान दोन्हीही गटांनी एकमेकांना दिलेली कागदपत्रांची विधिमंडळ तपासणी करणार
- 20 ऑक्टोबर रोजी सर्व याचिका एकत्रित करायच्या की नाही यावर निकाल दिला देणार
- 20 ऑक्टोबरला काही अधिकची कागदपत्रे एखाद्या गटाला सादर करायची असतील तर त्यासाठी संधी दिली जाणार
- 27 ऑक्टोबरला दोन्हीही गट आपापलं म्हणणं ( स्टेटमेंट) मांडणार
- 6 नोव्हेंबरपर्यंत दोन्ही गट आपली बाजू मुद्देसूद मांडतील. त्यानंतर दावे आणि प्रतिदावे करतील
- 10 नोव्हेंबरला दोन्ही गटांनी मांडलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने सुनावणी पार पडणार
- 20 नोव्हेंबरला दोन्ही गटांच्या साक्षीदारांची यादी सादर केली जाणार
- 23 नोव्हेंबरला साक्षीदारांची उलट साक्ष घेतली जाणार
- सर्व पुरावे तपासल्यानंतर पुढील दोन आठवड्यात अंतिम सुनावणी पार पडणार