Nupur Sharma Controversy: भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. त्याच्याविरुद्ध विविध राज्यांत दाखल झालेले खटले सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिल्लीला वर्ग केले आहेत. यापूर्वी 19 जुलै रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जमशेद पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने प्रेषित मोहम्मद यांच्यावरील टिप्पणी प्रकरणी नुपूर यांच्या अटकेला स्थगिती दिली होती. तसेच 8 राज्यांमध्ये नोंदवलेली एफआयआर दिल्लीला वर्ग करण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती.
आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान नुपूर शर्मा यांचे वकील मनिंदर सिंह यांनी सांगितले की, त्यांच्या विरोधात खटला दाखल केलेल्या अनेकांची उत्तरे आलेली नाही. पश्चिम बंगालमधून आम्हाला वारंवार समन्स येत आहेत. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, मात्र आम्ही दंडात्मक कारवाईला स्थगिती दिली आहे. यानंतर मनिंदर सिंह म्हणाले की, सर्व प्रकरणे दिल्लीला वर्ग करणे चांगले आहे.
यानंतर न्यायमूर्तींनी विचारले की, 19 जुलै रोजी आमच्या सुनावणीनंतर आणखी काही एफआयआर दाखल झाले आहे का? न्यायमूर्ती म्हणाले की, आम्ही सर्व एफआयआर एकत्रित करून दिल्लीत वर्ग करू. यावर मनिंदर म्हणाले की, एफआयआर रद्द करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयातच याचिकेला परवानगी द्यावी. यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, ठीक आहे असेच केले जाईल.
पश्चिम बंगालचे वकील काय म्हणाले ?
यानंतर पश्चिम बंगालच्या वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी सांगितले की, दिल्लीत नोंदवण्यात आलेल्या एफआयआरला पहिली एफआयआर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ज्यात नुपूर या आरोपी नसून तक्रारदार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यावर न्यायाधीश म्हणाले की, मग पहिली एफआयआर कोणती आहे. ज्यामध्ये नुपूर या आरोपी आहे? मनेका यांनी सांगितले की, ती एफआयआर मुंबईची आहे.
यावर मनिंदर सिंह म्हणाले की, नुपूर यांच्या जीवाला असलेला धोका लक्षात ठेवायला हवा. यावर न्यायमूर्तींनी खटले दिल्लीतच वर्ग करू, असे सांगितले. यावर मनेका यांनी आक्षेप घेत हे चुकीचे ठरेल, असे सांगितले. पहिली एफआयआर मुंबईची आहे. त्यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, तपास यंत्रणा (दिल्ली पोलीस) आपले काम करतील. यानंतर मनेका यांनी हस्तक्षेप केला आणि सांगितले की, यापूर्वी सर्व एफआयआर दिल्लीला वर्ग करण्याची मागणी एकदा फेटाळण्यात आली आहे. यावर संयुक्त एसआयटी बनवण्यात यावी. यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, सुरक्षेच्या कारणास्तव याचिकाकर्त्याला देशभरातील न्यायालयात जाणे शक्य नसल्याचे आम्हाला नंतर आढळून आले.
न्यायालयाचा आदेश
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आदेशात म्हटले आहे की, "याचिकाकर्त्याने (नुपूर शर्मा) त्याच्याविरुद्ध नोंदवलेली एफआयआर रद्द करण्याची किंवा दिल्लीला वर्ग करण्याची मागणी केली होती. 1 जुलै रोजी आम्ही ही मागणी फेटाळली. पण नंतर नवीन तथ्ये आमच्यासमोर सादर केली गेली. न्यायमूर्ती म्हणाले, "आम्ही एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीवर कोणताही आदेश देत नाही. यासाठी याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालयात मागणी करू शकतात. आम्ही याचिकाकर्त्याच्या जीवाला असलेल्या गंभीर धोक्याचा विचार केला आहे. आम्ही सर्व एफआयआर दिल्लीत वर्ग करत आहोत. प्रत्येक एफआयआरची दिल्ली पोलिसांकडून चौकशी केली जाईल."
इतर महत्वाच्या बातम्या:
African Cheetahs in India : 70 वर्षानंतर भारतात परतणार वेगाचा राजा, आफ्रिकन चित्त्यांचं पहिलं पथक भारतात दाखल होणार
St xavier's university kolkata : महिला प्रोफेसरने इन्स्टावर बिकिनी घातलेला फोटो शेअर केला, विद्यापीठाने पाठवली 99 कोटींची मानहानीची नोटीस!