Rohit Pawar : मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने आरोपपत्र दाखल करताच रोहित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले...
Rohit Pawar : मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे.
Rohit Pawar : राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांना मोठा झटका बसला आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. हा गुन्हा मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने 2019 साली नोंदवला होता. तपास यंत्रणेनुसार, शिखर बँकेचे तत्कालीन अधिकारी आणि संचालकांनी नियमबाह्य पद्धतीने सहकारी साखर कारखाना त्यांच्या नातेवाईकांना आणि खासगी व्यक्तींना अतिशय कमी दरात विकला होता. आता ईडीने आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर रोहित पवार यांनी एक्सवर पोस्ट करत आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
नेमकं काय म्हणाले रोहित पवार?
रोहित पवार यांनी म्हटले आहे की, कुणाचं आणि काय ऐकलं नाही म्हणून माझ्याविरोधात ईडीने कारवाई केली हे जगजाहीर आहे, याबाबत अधिक सांगण्याची गरज नाही. ईडीचे अधिकारी बिचारे आदेशाचे धनी, त्यांनी केवळ आलेल्या आदेशाचं पालन केलं आणि आता आरोपपत्रही दाखल केलं. म्हणजेच तपास पूर्ण झाला असून ज्याची आपण वाट बघत होतो त्या निर्णयाचा चेंडू आता न्यायव्यवस्थेच्या कोर्टात आहे. कारण न्यायदेवतेवर माझा पूर्ण विश्वास असून यामध्ये ‘दूध दूध आणि पाणी का पाणी’ होईलच…! विचारांसाठी कितीही संघर्ष करावा लागला तरी माझी तयारी आहे. महाराष्ट्राने लाचारीला आणि फितुरीला कधीही थारा दिला नाही आणि संघर्षालाच डोक्यावर घेतलंय, हा इतिहास आहे. सत्यमेव जयते, जय संविधान, असे त्यांनी म्हटले आहे.
कुणाचं आणि काय ऐकलं नाही म्हणून माझ्याविरोधात #ED ने कारवाई केली हे जगजाहीर आहे, याबाबत अधिक सांगण्याची गरज नाही. #ED चे अधिकारी बिचारे आदेशाचे धनी, त्यांनी केवळ आलेल्या आदेशाचं पालन केलं आणि आता आरोपपत्रही दाखल केलं. म्हणजेच तपास पूर्ण झाला असून ज्याची आपण वाट बघत होतो त्या… pic.twitter.com/J7zdxNtWS2
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) July 12, 2025
नेमकं प्रकरण काय?
मार्च 2023 मध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बारामती अॅग्रोच्या 50.20 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर तात्पुरती जप्ती कारवाई केली. या मालमत्तेमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड येथील 161.30 एकर जमीन, एक साखर कारखाना, यंत्रसामग्री आणि इमारतींचा समावेश होता. ईडीचा आरोप आहे की ही मालमत्ता मूळतः कन्नड सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड (कन्नड एसएसके) यांच्या मालकीची होती, मात्र ती बारामती अॅग्रोने कथित बनावट लिलाव प्रक्रियेतून खरेदी केली. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या मालमत्तेची खरेदी मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे, कारण ती गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाच्या स्वरूपात आहे.
ईडीचा तपास हा आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW), मुंबई यांनी ऑगस्ट 2019 मध्ये नोंदवलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. या एफआयआरमध्ये भारतीय दंड विधान (IPC) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांअंतर्गत गंभीर आरोप करण्यात आले होते. एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे (MSCB) काही अधिकारी आणि संचालकांनी राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखाने (एसएसके) अत्यल्प किमतीत त्यांच्या नातेवाईकांना आणि जवळच्या खाजगी कंपन्यांना विकले. या विक्री प्रक्रियेमध्ये कोणतीही पारदर्शकता नव्हती आणि कायदेशीर औपचारिकताही पाळण्यात आलेली नव्हती.
2009 मध्ये, एमएससीबीने कन्नड एसएसकेकडून 80.56 कोटी रुपयांच्या थकबाकीची वसुली करण्यासाठी कारखान्याच्या मालमत्तेचा ताबा घेतला होता. त्यानंतर संशयास्पद मूल्यांकनाच्या आधारे बँकेने अत्यंत कमी राखीव किमतीत लिलाव प्रक्रिया राबवली. ईडीचा आरोप आहे की ही लिलाव प्रक्रिया अनेक गंभीर अनियमिततेने भरलेली होती. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या प्रतिस्पर्ध्याला दुर्बल आणि विवादित कारणे देऊन अपात्र ठरवण्यात आले, तर बारामती अॅग्रोशी संबंधित व्यक्ती, ज्यांची आर्थिक पात्रता व अनुभव संशयास्पद होता, त्यांना लिलावात सहभागी ठेवण्यात आले.
ईडीच्या तपासानुसार, या प्रकरणात आतापर्यंत तीन वेळा तात्पुरत्या जप्तीचे आदेश जारी करण्यात आले असून, एकूण 121.47 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. या जप्तीला आता अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर, ईडीने न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार आणि काही इतरांविरोधात हे पुरवणी आरोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. रोहित पवार यांचे नाव आरोपी म्हणून आरोपपत्रात नमूद करण्यात आल्याने, हे संपूर्ण पवार कुटुंबासाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
