आधारमुळेच घडले मॉब लिंचिंग, असदुद्दीन ओवैसी यांचा केंद्र सरकारवर निशाणा

Aadhar Card Rules Updated by Government: रविवारी केंद्र सरकारने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देशातील जनतेला आधार कार्डच्या प्रती शेअर न करण्याचे आवाहन केले आहे.

Asaduddin Owaisi

Aadhar Card Rules Updated by Government: रविवारी केंद्र सरकारने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देशातील जनतेला आधार कार्डच्या प्रती शेअर न करण्याचे आवाहन केले आहे. या प्रसिद्धीपत्रकात, सरकारने देशातील नागरिकांना विनंती केली आहे की, त्यांनी त्यांच्या आधार फोटोकॉपी कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेसोबत बिनदिक्कतपणे शेअर करू नयेत. यानंतर एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. सरकारच्या या घोषणेवर ओवैसी यांच्या व्यतिरिक्त इतर काही विरोधी नेत्यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याचबरोबर सरकारच्या या निर्णयावर सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत.

असदुद्दीन ओवैसी यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या आधार कार्डमधील नियमांच्या दुरुस्तीवरून सरकारवर टीका केली आहे. यावरूनच मोदी सरकारला लक्ष्य करत ओवैसी म्हणाले की, मॉब लिंचिंगसाठीही आधार कार्डचा वापर झाला आहे, हे विसरू नका. मध्य प्रदेशातील देवासमध्ये आधार कार्ड नसल्यामुळे एका मुस्लिम विक्रेत्याला मारहाण करण्यात आली होती.

ओवैसींचे सरकारवर टीकास्त्र 

सरकारवर हल्ला चढवत ओवैसी म्हणाले, "गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी यंत्रणांनी आधार अनिवार्य केले आहे. आता सरकारला आशा आहे की, सामान्य लोक काही सरकारी अधिसूचना आणि अत्यावश्यक सेवा गमावण्याच्या जोखमीबद्दल चर्चा करतील.'' 

काँग्रेसचा हल्लाबोल 

आधार कार्डच्या नियमात बदल केल्याने काँग्रेसने केंद्रावर निशाणा साधला आहे. काँग्रेस नेते श्रीनिवास व्हीबी यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर लिहिले की, 'जेव्हा प्रत्येक भारतीयाचे आधार कार्ड देशाच्या कानाकोपऱ्यात वितरीत झाले आहे, तेव्हा सरकारला लक्षात आले की असे करणे धोकादायक ठरू शकते..! 'हुजूर'ला बराच वेळ उशीर झाला नाही का??'

केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केली

दरम्यान, 27 मे रोजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी करून म्हटले होते की, ज्या संस्थांनी UIDAI कडून वापरकर्ता परवाना घेतला आहे, ते कोणत्याही व्यक्तीची ओळख स्थापित करण्यासाठी आधारचा वापर करू शकतात. याशिवाय हॉटेल्स किंवा फिल्म्ससारख्या खासगी संस्थांना आधार कार्डच्या प्रती ठेवण्याचा अधिकार नाही, असेही प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.