हिंदीला तीव्र विरोध, सरकारचं एक पाऊल मागे, 'अनिवार्य' शब्द हटणार; राज ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया
पत्रकार परिषदेत मंत्री दादा भुसे म्हणाले की, मी स्पष्टपणे नमूद करतो की, हिंदी भाषेच्या संदर्भात केंद्राकडून थोपवलं जाताय हे सांगितलं जाताय असा कुठलाही भाग नाही.
मुंबई : इयत्ता पहिलीपासून शाळेत (School) हिंदी अनिवार्य करण्यासंदर्भाने घेतलेल्या निर्णयावर राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. राज्य सरकारच्या शासन निर्णयात हिंदी भाषा "अनिवार्य" असा शब्दप्रयोग करण्यात आला होता, त्यामुळे प्रश्न उद्धभवले. मात्र, आता अनिवार्य या शब्दाला स्थगिती देत आहोत आणि पुढील शासन निर्णय यथावकाश निर्मगीत केलं जाईल, अशी माहिती देखील दादा भुसे यांनी दिली. त्यामुळे, बोर्डाच्या त्रैभाषिक सुत्रानुसार, मराठी, इंग्रजी आणि आता हिंदी (Hindi) भाषा ऐच्छिक असणार आहे, असेही दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले. मनसे आणि विरोधी पक्षाच्या प्रखर विरोधानंतर राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेतल्यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Dada Bhuse) यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत सरकारचे आभार मानले.
सरकारने अनिवार्य शब्द हटविण्याच्या निर्णय घेतल्यानंतर राज ठाकरे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. ''सरकारने आधीच विचार करुन निर्णय घेतला असता तर आज माघार घेण्याची वेळ आली नसती. पण, सरकारने हा निर्णय मागे घेतला यासाठी सरकारचे धन्यवाद,'' अशी प्रतिक्रिया मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिली. तसेच, महाराष्ट्रात दुसरी-तिसरी कोणती भाषा चालणार नाही. महाराष्ट्रात फक्त मराठी चालणार, असेही राज ठाकरे यांनी म्हटलं. दरम्यान, राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतो की ही सक्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपवून घेणार नाही, असा इशारा राज ठाकरेंनी दिला होता.
पत्रकार परिषदेत मंत्री दादा भुसे म्हणाले की, मी स्पष्टपणे नमूद करतो की, हिंदी भाषेच्या संदर्भात केंद्राकडून थोपवलं जाताय हे सांगितलं जाताय असा कुठलाही भाग नाही. नेशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 मध्ये स्पष्टपणे भाषेच्या संदर्भातला पॅराग्राफ आहे. तीन भाषा शिकवण्यासंदर्भात, तीन भाषेचा हा फॉर्म्युला तिथ दिलेला आहे. केंद्राने कोणतीही भाषा राज्यासाठी बंधनकारक केलेली नाही. 2020 चे शैक्षणिक धोरण आहे. त्यानुसार, 9 सप्टेंबर 2024 ला तीन भाषेपैकी 2 भाषा आपल्या देशाच्या संबंधित असल्या पाहिजे, असं सांगण्यात आलंय. राज्य सुकाणू समितीच्या बैठकीत तिसरी भाषा हिंदी म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय झाल्याचे दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले.
लवकरच नवी शासन निर्णय निर्गमित करू
16 एप्रिल रोजीचा जो शासन निर्णय जारी झाला त्यात मराठी भाषा विषय तसाच राहणार असून त्याला प्राधान्य आहेच.इंग्रजी दुसरा विषय आणि तिसरा विषय हिंदी भाषा हे स्वीकारलं आहे. शासन निर्णय मध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य असेल असं शब्द वापरला गेला त्यामुळे प्रश्न निर्माण झाला आहे. हिंदी सोडून जर दुसरी भाषा शिकायचं ठरलं तर शिक्षक सुद्धा त्याच भाषेचे लागतील, त्यासाठी धोरण ठरवावं लागेल. त्यामुळे, आताच्या घडीला हिंदी विषय ऐच्छिक ठेवणार आहोत, इतर विषयासंदर्भात आपण निर्णय घेऊ, असे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले. तर, जे हिंदी साठी ऐच्छिक असतील त्यांना मराठी इंग्रजी सोबत हिंदी विषय शिकवला जाईल.. इतर भाषा संदर्भात ऐच्छिक असतील त्यावर संदर्भात निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले.
बोर्डाने त्रैभाषिक सुत्र स्वीकारलं
जेंव्हा भविष्यात बोर्ड वाईज कम्पॅरीजन होणार आहे, पॉईंटस दिले जाणार आहेत. त्यामध्ये तिसरी भाषा विषयाचे गुण दिले जाणार आहे. त्री भाषिक सूत्र इतर बोर्डाने स्विकरलं आहे. आपले विद्यार्थी स्पर्धेत टिकले पाहिजे यासाठीच शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. कोणाला कमी लेखणे हा विषय नाही, असे स्पष्टीकरण दादा भुसे यांनी पत्रकार परिषदेतून दिले आहे.
'अनिवार्य' शब्द हटवणार
दरम्यान, राज्य सरकारच्या शासन निर्णयात हिंदी भाषा "अनिवार्य" असा शब्दप्रयोग करण्यात आला होता. मात्र, आता अनिवार्य या शब्दाला स्थगिती देत आहोत आणि पुढील शासन निर्णय यथावकाश निर्मगीत केलं जाईल, अशी माहिती देखील दादा भुसे यांनी दिली.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
