Maharashtra Politics : प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सुरु ठेवण्याबाबत शिंदे सरकार संभ्रमात, निधी वितरण प्रक्रिया सुरु होण्याआधीच कामांना स्थगिती

Maharashtra Politics : माजी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांची 381 कोटी रुपयांची प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सुरु ठेवण्याबाबत शिंदे फडणवीस सरकार संभ्रमात असल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे

Eknath Shinde Devendra Fadnavis

Maharashtra Politics : राज्यातील महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi) सरकार कोसळण्याच्या एक दिवस आधी माजी मंजूर झालेल्या माजी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांची 381 कोटी रुपयांची प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सुरु ठेवण्याबाबत शिंदे फडणवीस सरकार (Shinde Fadnavis Government) संभ्रमात असल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. कारण जुलै महिन्यात सत्तेत येताच शिंदे-फडणवीस सरकारने या योजनेला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर 2022-23 सोबतच गेल्या वर्षीच्या कामांवरील स्थगिती उठवून निधीही मंजूर केला. मात्र, निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरु होण्याआधीच आता पुन्हा एकदा या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा जीआर जारी केला असून 2 नोव्हेंबरच्या जीआरला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सरकारने असा निर्णय घेऊन सगळ्यांनाच बुचकळ्यात टाकलं.

ठाकरे सरकार कोसळण्याच्या एक दिवस आधी 381 कोटींच्या कामांना मंजुरी 
यावर्षी जून महिन्याच्या अंतिम आठवड्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली. उद्धव ठाकरे यांनी 29 जून रोजी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्याच्या एक दिवसआधी आदित्य ठाकरे यांच्या पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाने 381 कोटी 30 लाख 71 हजार रुपयांची प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना 2022-23 ला मंजुरी दिली होती. यानुसार राज्याच्या विविध जिल्ह्यात पर्यटनासाठी मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यात येणार होत्या. 28 जून 2022 च्या शासन निर्णयात 381.30 कोटी रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी देऊन 169.64 कोटी रुपयांच्या कामाचा निधी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना वितरण करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली.

शिंदे सरकारने मविआचे निर्णय बदलले, 381 कोटींच्या योजनेलाही स्थगिती 
उद्धव ठाकरे यांचं सरकार कोसळल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आलं. नव्या सरकारने महाविकास आघाडीचे निर्णय रद्द करण्यास सुरुवात केली. यामध्ये प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेचाही समावेश होता. शिंदे सरकारने 25 आणि 28 जुलै 2022 रोजी शासन निर्णय जारी करुन या योजनेअंतर्गत जिल्हा स्तरावरील 381.30 कोटी तसंच एमटीडीसीचे 214.80 कोटी असे एकूण 596 कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत पुढील आदेश मिळेपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

2 नोव्हेंबरच्या जीआरमध्ये स्थगिती उठवली, 16 नोव्हेंबरच्या जीआरमध्ये पुन्हा स्थगिती
यानंतर 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी सरकारने पुन्हा एकदा आपला निर्णय बदलून स्थगिती दिलेल्या कामांना मंजुरी दिली. इतकंच नाही तर 2021-22 मधील कामांवरील स्थगिती देखील मागे घेत ती सुरु करण्यासाठी शासन निर्णय जारी केला. आता प्रशासन या कामांना सुरुवात करणार तोच 16 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा एकदा 2020-21 आणि 2021-22 वर्षातील कामांना स्थगिती देण्याचा जीआर जारी केला. तसंच पुढील आदेशपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश देखील दिले.